काठमाडौँ । २०८३ कात्तिक २० गते

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने तयारी थालेको छ । आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका विकास साझेदारसँग वित्तीय सहयोगका लागि संवाद अघि बढाएको छ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको ०८३ कार्तिक २० गते सिंहदरबारमा बसेको  बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकमको करिब ८० प्रतिशत भारत, चीन, विश्व बैंक र एडीबीबाट जुटाउने अपेक्षा गरेको छ। बाँकी २० प्रतिशत अन्य विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट परिचालन गर्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो।

भारतसँग पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको र प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी केही सम्झौता हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै, चीनसँग रसुवा, तातोपानी र कोराला नाका जोड्ने पूर्वाधार, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट तथा आधुनिक भन्सार संरचना निर्माणबारे संवाद भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। चीनसँग जोडिएका पुराना सडक संरचनालाई सामान्य मर्मतमा सीमित नराखी आधुनिक प्रविधिसहित स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। विश्व बैंक र एडीबीसँग पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनबारे सघन छलफल भइरहेको छ। विश्व बैंकका विभिन्न निकाय तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय संयन्त्रमार्फत आवश्यकताअनुसार करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था बनेको वाग्लेको दाबी छ। एडीबीबाट पनि सोही प्रकृतिको सहयोग प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ।

यसैबीच, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको क्षति र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको दाबी स्थापित गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारले लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । विपद् आएको पाँच दिनपछि नै अर्थमन्त्री वाग्ले र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा उक्त कोषमा आर्थिक सहयोगका लागि पत्राचार गर्नुभएको थियो। नेपालको आग्रहपछि कोषको आपत्कालीन बैठक बसेर पहिलोपटक नेपाललाई २० मिलियन डलर अनुदान दिने निर्णय भएको वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्वपूर्ण उपलब्धि भने पनि पुनर्निर्माणको समग्र आवश्यकताको तुलनामा उक्त रकम निकै कम रहेको स्वीकार गर्नुभयो।

सरकारले भविष्यमा विपद् आइसकेपछि मात्रै स्रोत खोज्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न दक्षिण एसियामै पहिलोपटक क्याटास्ट्रोफिक इन्स्योरेन्स अर्थात् विनाशकारी विपद् बीमा प्रणालीमा सहभागिता जनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस प्रणालीमार्फत थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो भूकम्प वा अन्य विनाशकारी विपद् आएमा ठूलो रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ स्रोत थप्नुभन्दा विनियोजित बजेटबाटै पुनः विनियोजन गरेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुनर्निर्माणका लागि थप रकम समावेश गरी बजेटको आकार बढाउन सकिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो।

२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बजेटको आकार ५ सय १८ अर्बबाट बढाएर अर्को वर्ष ६ सय १९ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको उदाहरण दिँदै उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को पुनर्निर्माणमा पनि आवश्यकताअनुसार यस्तै वित्तीय व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। विपद्पछि बेलीब्रिज निर्माण, विद्युत् सेवा पुनःस्थापना र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक भए पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान रूपमा सेवा पुग्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई आगामी तीनदेखि पाँच वर्षको मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।

स्थानीय तहलाई पहिलो जवाफदेही निकाय मानेर प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो। विपद् प्रभावित नागरिकको समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संसदीय विशेष समितिलाई भविष्यमा यस्ता विपद् आउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट कार्यविधि, कार्ययोजना र नीतिगत सुझाव तयार पार्न आग्रह गर्नुभएको छ।

पार्बती साउद