धादिङ । २०८३ भदौ १८ गते

भोटेकोशी नदीमा ०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट धादिङमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माणका विषयमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण कुमार थापाले सरोकारवालासँग गजुरीमा छलफल गर्नुभएको छ । रसुवा र नुवाकोट हुँदै ०८३ भदौ १७ गते धादिङ आइपुग्नु भएका मुख्यमन्त्री थापाले गजुरीमा आयोजित कार्यक्रममा बाढी तथा नदी कटानबाट क्षतिग्रस्त सडक र पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

उहाँले सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा सडक सम्पर्क विस्तार गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ । छलफलमा बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधारको अवस्था, उद्धार तथा राहत, जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षा र विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाका विषयमा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयले आफ्ना समस्या राखेका थिए। बाढीपछि सडक तथा यातायात सम्पर्क प्रभावित हुँदा राहत सामग्री पुर्‍याउन, दैनिक आवतजावत गर्न र बजारसम्म पुग्नसमेत समस्या भएको भन्दै प्रभावितले तत्काल सडक खुलाउन माग गरेका थिए।

बाढीले धादिङमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीका कारण जिल्लामा ५ सय १७ परिवार विस्थापित भएका छन् । तीमध्ये गल्छी गाउँपालिकामा २ सय ७९, गजुरी गाउँपालिकामा २ सय १६, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा २० र सिद्धलेक गाउँपालिका–७ मा दुई परिवार विस्थापित भएका छन् । धादिङमा १ सय १४ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने दुई पक्की पुल र ६ झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ ।

बाढीपछि त्रिशूली नदी आसपासका महेशदोभान, बैरेनी, घाटबेँसीलगायतका क्षेत्रमा घर तथा बस्ती डुबान र कटानमा परेका छन् । सडकका विभिन्न खण्डमा पहिरो तथा कटान भएपछि जिल्लाभित्र तथा काठमाडौँतर्फको आवागमनसमेत प्रभावित भएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र विस्थापित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ । स्थानीयले तत्काल राहतसँगै खानेपानी, सडक, विद्युत्, सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बाढी प्रभावित नागरिकले खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री केही समयका लागि आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा घर, सडक, खानेपानी र रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनु भयो। कार्यक्रममा सांसद बोध नारायण श्रेष्ठले धादिङमा भएको बाढीको क्षतिको गम्भीरता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।  उहाँले बाढीबाट भएको क्षति सामान्य विपद्को अवस्थाभन्दा ठूलो रहेकाले पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना र पर्याप्त स्रोत आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो ।

विपद्को समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि सबै तहका सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायबीच एकता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको सहभागीहरुले बताउनु भएको थियो । तत्काल उद्धार र राहतसँगै क्षतिग्रस्त सडक तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विस्थापितको सुरक्षित पुनर्स्थापना र प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा छलफल केन्द्रित थियो।

कार्यक्रममा धादिङ–२ का सांसद बोध नारायण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका सांसद मधुकुमार श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख साथै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सीताराम अधिकारी