मकवानपुर । २०८३ असोज २० गते

बागमती प्रदेश सरकारले ०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढी–पहिरोबाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय विपद् परिषद्को बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएपछि जोखिमयुक्त पुराना बस्तीलाई सोही स्थानमा पुनःस्थापना नगर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिनुभयो । बाढीका कारण बगरमा परिणत भएका क्षेत्रमा पुनर्निर्माण नगरी त्यस्ता स्थानलाई वृक्षारोपण तथा हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको मुख्यमन्त्री मगरले बताउनुभयो ।

प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।  तिन तहकै सरकार मिलेर स्थानीय पालीकाले उपलब्ध गराएको १ हजार १ सय ५८ रोपनी जग्गा र ४ सय रोपनी स्थानीयको जग्गा मिलाएर ल्यान्ड पुलिङ मार्फत स्मार्ट सिटीको लागि चाहिने आबस्यक पुर्वाधारसहित ‘ल्यान्ड पुलिङ’ प्रणालीमार्फत एकीकृत बस्ती विकास गरिने योजना छ । प्रदेश सरकारको योजना अनुसार नयाँ बस्तीमा व्यवस्थित आवाससँगै आवश्यक आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी बस्तीभित्र स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालयलगायत आधारभूत सेवा तथा सुविधाको व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।

यस्तै बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भई बगरमा परिणत भएका निजी जग्गाको सट्टा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जासहितको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था मिलाइने पनि मुख्यमन्त्री थापा मगरले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, उपचार, अस्थायी आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनलगायत प्राथमिक चरणमा राहतका काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्दै दिगो पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो। सरकारले विपद्बाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा दोहोरिन सक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित र व्यवस्थित नयाँ बस्ती विकास गर्ने सङ्घीय सरकारमा जानकारी गराइएको छ।

मञ्जिता मैनाली