इन्सेकले गर्याे शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य र आवासको अधिकारबारे पाेखरामा अन्तर्क्रिया

सफल आवाज डटकम । २०७८ चैत ११ गते

पोखरा, ११ चैत । आधारभूत आवश्यकताहरु अझैं पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्न नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य तथा आवासको अधिकारका सवालमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक गण्डकीका अधिकृत सवनम शर्माले विद्यालय भवनहरु बालमैत्री र अपांगमैत्री नहुँदा, दक्ष शिक्षकको अभाव र सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरमा कमीका कारण विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताइन् । उनले अनुगमनका क्रममा खाद्य र अखाद्य वस्तु एउटै पसलमा बिक्री वितरण हुने गरेको, सहुलियत दरका खाद्य पसलहरुको अभाव रहेको तथा पसलमा मूल्य सूची समेत नटाँसिएको भेटिएको बताइन्। त्यस्तै उन्नत विउविजन तथा मल समयमा पाउन नसकेका जस्ता गुनासाहरु नागरिकस्तरबाट आएकाे बुँदागत् रुपमा प्रस्तुत गरिन् । अधिवक्ता गीरधारी सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा अवासमा गण्डकी प्रदेशको अवस्था, नीति तथा कानूनी व्यवश्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षाको सवालमा प्रदेशले फड्को मारेको बताए । गण्डकी प्रदेशको शिक्षा नीति अन्य प्रदेशहरुले अनुशरण गर्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकका अधिकार प्रत्याभूतिको दायित्व तीनै तहका सरकारको भएको उल्लेख गरे । खाद्य अधिकारलाई संरक्षण गर्न नीति तथा कार्यक्रमद्धारा प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वय हुन नसकेको बताए ।

खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अधिकार नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकार भएकाले कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । नागरिकका मौलिकहक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसंग साधन स्रोतहरुको कमी रहेको उनको भनाई थियो । उनले वास्तविक भूमिहिन र सुकुम्वासी पहिचानको कार्ययोजना जारी गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । शर्मा र सुवेदीकाे कार्यपत्र प्रस्तुतपछि प्रमुख अतिथि विधायन समिति गण्डकीका सभापति बिष्णुप्रसाद लामिछानेले नीति निर्माण बनेपनि कार्यान्वयन निकै फितलो भएकाले त्यसलाई झकझक्याउने काम नागरिक समाजको भएको बताए । राजनीतिलाई अब विकाससंग जोडनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विकृतिको विरुद्धमा एकजुट हुनेपर्ने बताए । उनले नागरिकहरुका अधिकारका बिषयमा आफूहरु सकारात्मक रहेको र नागरिकका आवाजहरुलाई सम्बन्धि ठाउँमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए । प्रदेश सांसद तथा विधायन समिति सदस्य प्रभा कोइरालाले राजनीतिक दलहरुले अब ठूलाठूला भाषण भन्दापनि स–सान समस्याहरुको पहिचान गर्नुपर्ने बताइन् । नागरिकलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तथा विधायन समिति सदस्य पियारी थापाले कानुनहरु निर्माण गरेपनि किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले नेपालमा अमेरिका पढ्न जाने र खाडी मूलुक जानेहरु उत्पादन गर्ने खालकाे गरी दुइ खाले शिक्षा नीति रहेकाले त्यसलाई निर्मुल पारी समान खालको शिक्षा नीति हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवास जस्ता नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरु सुगममा मात्र नभई दुर्गममापनि सर्वसुलभ हुनुपर्ने उल्लेख गरे । आम नागरिकको अधिकारको पक्षमा हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य नि:शुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वास्थ्यमा अझैपनि आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै उनले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा सहभागि भएका नागिरक समाजका अगुवा, सराेकारावाला विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले संविधान प्रदत्त अधिकार पाउन र दिलाउन नागिरककाे कर्तव्यका साथमा सरकारी निकाय जवाफदेही बन्नै पर्नेमा जाेड दिए । कार्यक्रमकाे अध्यक्षता गरेका इन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरुले सदैव खवरदारी, सहजिकरण र सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताए ।

Source: https://safalawaj.com/2022/03/25/65288/