HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
कर्णालीका सडक सुरक्षामा गम्भिर नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध रिट
युग न्यूज डटकम । २०८० वैशाख २६ गते
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमका सडकहरुमा यातायात गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा गम्भिर नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले उच्च अदालत सुर्खेतमा सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । सोमबार अधिवक्ताहरु उत्तम प्रसाद आचार्य, शेर बहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र यातायात सम्बन्धी मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले दिनानुदिन अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सवारी दुर्घटना हुन सक्ने सम्भाब्य कारणहरुलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल र भरपर्दो बनाउन विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको भएतापनि प्रचलित ऐन, कानूनको पालना नहुँदा सवारी दुर्घटना भई कानून कार्यान्यवनको जिम्मा लिएका विपक्षी निकायहरुले झाराटार्ने प्रवृत्तिले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेको रिटमा भनिएको छ ।
सम्भाव्य सवारी दुर्घटनालाई मध्येनजर गरी सवारी साधनको प्रभावकारी रुपमा चेकजाँच तथा अनुगमन गर्नु गराउँनु र गैरकानूनी रुपमा सवारी साधन सञ्चालन गरे गराएमा कानून बमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षी निकायहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गर्न माग गरिएको छ । संविधानको धारा १४४ को उपधारा १ र २, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा १ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९१ समेतको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था बमोजिम विपक्षी उपर सार्वजनिक हकदैया हुने रिटमा भनिएको छ । उक्त रिटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत र जुम्लालाई विपक्षी बनाइएको छ । यसका साथै कर्णालीका १० वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाई उच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।