कोरोना नियन्त्रणकालागि गरिएको लकडाउन प्रभाकारी बन्न नसकेको मानवअधिकार्मीको भनाई
काठमाडौं । कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न मकवानपुरका अधिकारकर्मीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० ले हेटौंडामा आयोजना गरेको बाग्मती प्रदेशेको मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्दैै सो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाग्मती प्रदेशका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले कोरोना नियन्त्रणकालागि गरिएको लकडाउन प्रभाकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले लकडाउनको अवधिमा आत्महत्या, महिला हिंसा र हत्याका घटना समेत वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
छलफलमा इन्सेक बाग्मती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले लकडाउनको कारण देखाउँदै उद्योग तथा सञ्चार गृहले श्रमिकलाई कामबाट निकाल्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने किसिमका मानव अधिकार बिरोधी कृयाकलाप बढ्दै गएको बताउनुभयो । कोभिडको कारण देखाउँदै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने नियमित सेवा समेत प्रवाह नभएको गौतमले बताउनुभयो ।
रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले जोखिम र महामारीका बीच फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना कहरको बीचमा मोफसलका रेडियो र टेलिभिजनले जनतालाई सुसूचित पार्ने काम गरेका बताउनुभयो ।
मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले लकडाउनको अवधिमा महिला तथा बालबालिका धेरै प्रभावित बनेको बताउनुभयो । जसको प्रभाव अदालतमा अहिले देखिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । अदालत खुलेपछि दैनिक चार÷पाँच ओटा महिला हिंसा, बहुविवाहका मुद्दा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बाल अधिकार संरक्षण समिति सदस्य झविन्द्र ज्ञवालीले लकडाउनको बेलामा जिल्लाका बालगृहको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभयो । बालगृहको खाद्यान्न, शिक्षा लगाएतका विषयमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रेस सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य एवम् सञ्चार उद्यमी रामकुमार एलनले टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा कोभिडको कारण सुरु हुनु अगावै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले संङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीच कोभिड नियन्त्रणमा समन्वय अभाव देखिएको पनि बताउनुभयो ।
महिला अधिकारकर्मी माया लामाले महिला हिंसाका घटना बृद्धि भएको बताउनुभयो । मानव अधिकारकर्मी अधिवक्ता दिपेन्द्र ढकालले जनताको पहिलो अधिकार बाच्न पाउने अधिकार नै सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
लकडाउनको कारण विद्यालयको पठनपाठन बन्द हुँदा सुरु गरिएको अनलाइन शिक्षा सबै भेगका बालबालिकामा पुग्न नसकेको बाल कल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडाले बताउनु भयो ।
सञ्चारिका समूहका बागमती प्रदेश संयोजक सरिता दाहालले आप्रवासीहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसंँग समन्वयमा कमी भएको बताउनुभयो ।
पत्रकार सुरेश श्रेष्ठले मानव अधिकारको सुनिश्चितता राज्यबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।