सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा विशेष जोड
नेपालगन्ज स्थित मानव अधिकार आयोग लगायतका बिभिन्न अधिकारवादीसंघ सस्थामा आवद्ध अधिकारकमीहरुले बुधवार एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा तथा अहरणीय अधिकारको संरक्षण गर्न अपिल गरेका छन् ।
बिश्वभर कोभिड १९ संक्रमण फैलिन नदिन सरकारी तवरबाट भएका उचित कार्यहरुको सराहना गर्दै मानव अधिकारका बिभिन्न सवालमा आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
लकडाउनका कारणबाट विपन्नताको अबस्थामा बाँचिरहेका नागरिकहरु दयनिय बन्दै गएको र बाँच्न पाउने आधारभुत अधिकार, उपभोक्ता÷ खाद्य अधिकार तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका आधारभुत अहरणीय अधिकार समेतबाट बन्चित भएको भन्ने समाचार तथा घटनाहरु सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा आफुहरुको गंम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै यस परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कदम चाल्न र जनताको जिवन रक्षा गर्न सरोकार समक्ष अपील गरेका छन् ।
नेपाल भारत सिमा नाकामा, अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको स्वदेश प्रवेश, स्वास्थ्य परिक्षण, उचित उपचार, काउन्सिलिङ, क्वारेन्टाइनमा बस्ने ब्यवस्था मिलाई बस्न–खान तथा अभिलेखको ब्यवस्था गरी मुलुकभित्र प्रवेश पाउने संबैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न अधिकारर्मीले भनेका छन् ।
कतिपय स्थानमा बिपन्न र ज्यालादारी मजदुरहरु लक्षित राहत बितरण गर्दा एकद्धार प्रणालीबाट नभएको र बितरित सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै, एकद्धार प्रणालीबाट राहत बितरणको ब्यवस्थापन मिलाउन र बितरित समानको गुणस्तरमा ध्यान दिन हामी सम्कबन्धित निकायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । विपन्न तथा ज्याला मजदुरीबाट दैनिक जिवन गुजारा गर्न वाध्य जोखिममा रहेका वर्गलाई लक्षित गरेर न्यूनतम खाद्य सहायता समेतको रेपिड रेस्पोन्स तथा बिशेष राहात कार्यक्रमका माध्यामवाट जीवनरक्षा गर्न अधिकारकर्र्मीले आग्रह गरेका छन् ।
लकडाउनको बहाना बनाई सामानको कृतिम अभाव सृजना गरि कालो बजारी गर्ने र सामानको मुल्य बढाई उपभोक्ता ठग्ने कार्यहरु भएको भन्ने कुराहरु सुन्नमा आएकोले बजारमा आवश्यक बस्तुको सहज आपुर्तिको ब्यवस्था मिलाई स्वच्छ बजार र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुुनु पर्नेमा अधिकारर्मीले जोड दिएका छन् ।
हालको बिषम परिस्थितिमा अग्र पङ्गतीमा रहेर स्वास्थसेवामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरुको लागी आवश्यक ब्यक्तिगत सुरक्षा समाग्री (पिपीई) लगायतका कुराहरुको सिघ्र ब्यवस्थापन मिलाउन अनुरोध गर्दछौ । साथै सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको सुरक्षामा समेत उचित ध्यान प¥याउन अधिकारकर्मीले भनेका छन् ।
मुलुकमा संचालित सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले जोखिम परिस्थितिलाई ध्यानमा र यस नागरिकको स्वास्थ्यको आधारभुत तथा अहरणीय अधिकारको उपभोगलाई सरकारले सुनिश्चित गरियोस । यसै गरि प्रत्येक अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन स्थलमा कार्यरत जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराइ ती केन्द्रहरुलाई विरामीप्रति जिम्मेवार बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा कुनै कमि कमजोरी आउन नदिन सरोकारवालको ध्यान जान पर्नेमा अधिकारकमीको भनाई रहेको छ ।
भारत लगायतका बिभिन्न मुलकबाट देशका बिभिन्न स्थानमा नागरिक नेपाल आएको सन्दर्भमा स्वाव परिक्षण दायरा बढाउन अधिकारकर्मीैले बिज्ञप्ती मार्फत भनेका छन् ।
हालको बिषय परिस्थितिमा बढी जोखिममा पर्न सक्ने जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र बालबालिकाहरुको संरक्षण, हेरचाह र स्थास्थ्य उपचारमा उचित ध्यान सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउदै हालको बिषय परिस्थितिका कारण बालबालिकाको शिक्षा र परिक्षामा समेत असर पुगेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै स्वयम वालबालिका, अभिभावक तथा बिद्यालय समेतले ब्यवस्थापन तथा स्व–अध्ययनको उचित व्यवस्थापनका लागी अधिकारकर्मीले अपिल गरेका छन् ।
बिश्वभर रहेका नेपालीहरुमा पनि हालको कोभिड १९ को प्रभाव परेकोले ति नागरिकको जिवन रक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा नेपाल सरकारबाट उचित चासो दिन र नेपाली बसेका बिदेशी राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो देशको नागरिक सरहको मानवोचित ब्यवहार समेत अधिकारकर्मीले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
लकडाउनको समयमा विभिन्न कारणबस त्यसको उल्लघंन गर्न पुगेका नागरिकहरुलाई प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिइ दुब्र्यवहार भएको भन्ने घटना सार्वजनिक भएकाले यस्ता खालका कार्य बन्द गर्न र संयममता अपनाई नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न प्रहरी प्रशासनसंग अधिकारकर्मीले अनुरोध गरेका छन् ।
बिश्वभर कोभिड १९ को संक्रमणबाट प्रभावित बिरामीहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मृतक प्रति अधिकारकर्मीहरुले बिज्ञप्ती मार्फत हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौ भनेका छन् । बिज्ञप्तीको अन्तमा अधिकारकर्मीले लकडाउन हाम्रै स्वास्थ्यको लागी भएकाले यसको पालना गर्न, सरकारले गरेका उचित कार्यमा सघाउ पु¥याउन हामी आम–जनसमुदायमा हार्दिक अपिल समेत गरेका छन् । राज्यलाई आवश्यक परेका बेला प्रत्येक नागरिकले सेवा गर्नु पर्ने कर्तब्य र दायित्व पनि भएको हुँदा अधिकार माग्दा कर्तब्य नभुल्न भनेका छन् ।
बिज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ,फियान नेपालका नेपालगंज प्रमुख सुरेश कुमार गौतम, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सदस्य वसन्त गौतम, नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्य, इन्सेकका ५ नं प्रदेश प्रमुख भोला महत, — गैसस महासंघ बाँके शाखाका अध्यक्ष नमस्कार शाह, मानव अधिकार एलाइन्सका बाँके अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, सिविन नेपालका नेपालगन्ज प्रमुख शिद्धराज पनेरु र थर्ड एलाइन्सका आलम खान रहेका छन् ।