HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
टिआरसी ऐनप्रति पीडित परिवारको आशंका
पूर्वेली प्रेस डटकम । २०८१ भदौ १४ गते
विराटनगर । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाको आयोजनामा १४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्नेविरूद्धको दिवस भदौ १४ गते विराटनगरमा मनाइएको छ । अगष्ट ३० अर्थात बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको सम्झानामा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि भदौ १४ गते मनाउने गरिएको छ । यो दिवस मनाउने क्रम सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट सुरुआत भएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९९२ डिसेम्बर १८ को प्रस्ताव ४७र१३३ द्वारा जारी बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्नेसम्बन्धी घोषणापत्रलाई पारित गर्दै बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ जारी भएको हो । गोप्यतवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ताबनाइने कार्य मानव अधिकारको ठाडो उल्लघंघन हुने व्याख्या मानव अधिकारीको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले गरेको छ ।
विराटनगरमा इन्सेकसहितका सङ्घसंस्थाले सङक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन र पीडितको न्याय विषय छलफल कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्यले नेपालमा द्घन्द्घले राज्य र नागरिकलाई प्रभाव पारेको र राज्यले सङ्क्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गयाउन गरेको प्रयास सकारात्मक रहेको बताए । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका धेरै वर्षसम्म पीडितहरूले न्याय नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले टिआरसी ऐनमार्फत सङ्क्रणमकालीन न्याय टुङ्गयाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले ऐनले पीडितको पूर्ण अपनत्व नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले सबै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढे पीडितमैत्री न्याय सम्पादन हुने बताए । परिपूरणका विषयमा पीडित परिवारको राय तथा सहमति लिएर अघि बढेको खण्डमा सङ्क्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने बताए ।
वेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश साहले हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐन, द्घन्द्घ पीडित परिवारमैत्री नभएको आरोप लगाए । उनले ऐनले पीडित परिवारलाई न्याय भन्दा पीडकलाई सहज तरिकाले उन्मुक्ति दिने उद्देश्यसाथ ल्याएको पीडित परिवारलाई शङ्का भएको बताए । उनले नयाँ ऐन अनुसार पीडिकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा छुट दिने प्रावधान उपयुक्त नभएको बताए । सजायको निर्धारण न्यायालयले गर्ने भएकाले दलका नेताहरूले आपसी समझदारीमा सजायका प्रावधान तोक्नु गलत भएको बताए ।
छलफल कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक सोमराज थापाले विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गयाउने विषयमा राजनीतिक इच्छा शक्ति नभएका कारण द्घन्द्घ पीडित परिवारले सास्ती र हैरानी पाएको बताए । उनले हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐन, पीडित परिवारमैत्री नभएको कारण पीडित परिवारले खुलेर स्वागत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
द्घन्द्घ पीडित परिवारका भीमबहादुर राउतले सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा अनावश्यक साझी प्रमाण मागेर दुख दिने अवस्था भोलिका दिनमा पनि हुनेमा शङ्का रहेको बताए । वेपत्ता परिवारका डिल्ली रिजालले पीडित परिवारलाई न्याय दिने नाममा पीडकलाई चोख्याउन उद्देश्यका साथ ऐन निर्माण गरिएकाले पीडित परिवारले न्याय नपाउने आशङ्का बढेको बताए । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको सङ्ख्या ९ सय ३१ जना रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याङ्कमा छ । ३ हजार २ सय ८८ उजुरी प्राप्त भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको वेभसाइटमा छ । इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बर्दियामा २ सय १८ जना बेपत्ता बनाइएको छ । त्यसपछि बेपत्ताका घटना बढी भएका अन्य जिल्लाहरूमा दाङ ६९ जना, बाँके ६१ जना, सल्यान र रोल्पा २७/२७ जना रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा समेत वेपत्ता पारिएको इन्सेक अभिलेख उल्लेख छ ।
Source: https://purbelipress.com/2024/08/31/28191/