देशमा कानुनको कमी छैन, कार्यान्वयनको कमी छ : सामाजिक विकास मन्त्री भाट
धनगढी खबर डटकम । २०८१ असार १४ गते
धनगढी । देशमा भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री ओम विक्रम भाट (सरल)ले बताएका छन् । उनले नेपालमा कानुनको कमी नभए पनि तर, कार्यान्वयनको कमी भएको बताएका छन् ।
धनगढीमा मंगलबार भएको महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकार सम्बन्धी अन्तरसंवादमा उनले यस्ता बताएका हुन् । ‘महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम नीतिगत रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गछौँ उनले भने कानुनी जटिलता भएमा सम्बन्धित निकाय तथा संघीय सरकारसँग छलफल गरी अगाडी बढाउँछौँ ।’
उनले कतिपय कुराहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नभएका कारण पनि समस्या भएको बताए । समाजमा अझै रूढिवादी परम्पराका कारण पनि समस्या उस्तै देखिएको बताए । भाषणमा गरिएका कुरा लागु गर्न नसक्दा समस्या हुने बताए । नियम कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षले नगरिदिँदा समस्या हुने बताए ।
मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका प्रमुख हरि ज्ञवालीले लक्षित बर्गलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम आए पनि ती लागु नहुने बताएका छन् ।उनले जसका लागि बजेट ल्याउँछ त्यसमै खर्च गर्न सक्नुपर्ने बताए । ज्ञवालीले सीमान्तकृत समुदायको प्रवर्द्धनका लागि बनेको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित समुदायसँग नपुगेकोले प्रदेश सरकारले यी समुदायलाई मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउनका लागि समग्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक भएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि यसबाट महिलाहरू बढी जोखिममा रहेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनका कारण महिलाहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । उनीहरुलाई त्यस बेला अन्य बेला भन्दा बढी स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने, कार्यभार बढ्ने, गर्भवती बेलामा समस्या लगायत हुने बताइन् । यस्तै उनले बालीनाली राम्रोसँग उत्पादन नहुँदा आम्दानी नभए पछि आर्थिक समस्या बढ्ने समेत बताइन् । उनले मन्त्रालयले विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । उनले यस वर्ष १० हजार किशोरीलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम दिइने बताइन् ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी संयोजक विमला कडायतले दलित भित्र पनि वादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्ने बताइन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहकी अध्यक्ष भगवती हमालले एकल महिलाहरुको सुरक्षा कोष स्थापना भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।
एकता नेपालका संयोजक राज चौधरीले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाह तथा समलिङ्गी विवाहलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम गरिनुपर्ने बताए ।
उनले संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार सीमान्तकृत समुदायको अधिकार उत्थान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
अन्तर सम्वादमा सहभागीले भएका कानुन कार्यान्वयन जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार समाजीक विकास मन्त्रालय, डिसिए, धनगढी खबर र इन्सेकको सहकार्यमा भएको हो । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
Source: https://shorturl.at/ZW5uM