२०५६ सालमा कालिकोटमा भएको दोहोरो भिडन्तमा मुगुकी विजयसरा शाहीको बायाँ हातमा गोली लाग्यो। अहिले उनको बायाँ हात नै छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही समूहमा आबद्ध भएकी विजयसरा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आएकी छिन्। आफ्नो हात छैन, श्रीमानको खुट्टामा लागेको चोटले अपांग भएका छन्।
आफू अशक्त भएको भन्दा पनि आफूलाई राज्यले गर्ने व्यवहारप्रति उनको असन्तुष्टी छ। राज्यले आफूजस्ता द्वन्द्व पीडितलाई पनि अन्य नागरिकसरह व्यवहार गरेकोमा उनको गुनासो छ। ‘त्यसबेला हामीले गोली सहनुपर्यो, अपांग भएर बस्नुपरेको छ अहिले’ विजयसराले भनिन्, ‘देशको राजनीतिक अवस्था बदल्नुमा हाम्रो जति त्याग छ, राज्यले त्यो अनुसारको व्यवहार गर्न सकेको छैन।’
आफूजस्ता द्वन्द्वपीडितहरुले राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवासुविधामा प्राथमिकता पाउनुपर्ने भएपनि सामान्य अरु नागरिकको दर्जामा राखेर सेवा दिने गरेको उनले बताइन्। स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक अनुदान, यातायात जस्ता कुरामा द्वन्द्वपीडितहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिुनपर्ने उनको माग छ।
२०६१ सालमा रुकुमको खारामा भएको भिडन्तका क्रममा गोली लागेर अपांग बनेकी वसन्ता विष्ट राज्यको नीतिले नै आफूहरुलाई अन्याय गरेको बताउँछिन्। ‘मेरो खुट्टामा गोली लागेको हो, अहिले चार ईन्च छोटो छ’ उनले भनिन्, ‘मलाई अहिले घ वर्गको अपांगता परिचय पत्र दिइएको छ, यो राज्यको अपांगतासम्बन्धी नीतिले नै मलाई अन्याय गरेको छ।’
यसअघि पाउँदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता खारेज गरेर पनि राज्यले आफूहरुलाई अन्याय गरेको उनले गुनासो गरिन्। ‘पहिले चौमासिक रुपमा पाउने जीवन निर्वाह भत्ताले सामान्य रुपमा खान पुग्थ्यो, अहिले त्यो पनि खारेज गरिदिएको छ’ विष्टले भनिन्, ‘अझ हामीसँगै हिँडेर उच्च तहमा पुगेका नेताका छोराछोरीलाई मासिक ५०/६० हजार रुपैयाँ चाहिन्छ, हाम्रा छोराछोरीलाई वार्षिक १० हजार छात्रवृत्ति दिएर टार्ने?’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार २३६ जना सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित छन्। तीमध्ये २ हजार ७०५ जना मारिएका छन् भने ९९ जनाको अवस्था अझसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। ४३२ जना अपांगता भएका छन्।
द्वन्द्वपीडितको पहिचान नखुल्नु, आयोगहरु पीडितमुखी नहुनु, राहत पहुँचका आधारमा हुनु, पीडितका बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता कुराको ग्यारेण्टी नहुनु, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण अपांगता भएको सबैको परिचय पत्र नहुनु, पीडितका लागि आरक्षणको व्यवस्था नहुनु, पीडितका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिमा उमेर हद लगाइनु, वास्तविक पीडित सूचिमा नपर्नु, पुनःस्थापना नहुनु जस्ता कुराले राज्यका तर्फबाट आफूमाथि अन्याय भएको घाइतेहरुको भनाइ छ।
उनीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई राज्यबाट दिइने छात्रवृत्तिका लागि उमेर हद हटाउनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित महिलालाई योग्यता अनुसारको रोजगारी, बेपत्ता परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, पीडितका लागि बनेका आयोगहरु पीडितमुखी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
विजयसरा पछिल्लो समय संसदीय राजनीतिले आफूहरुलाई झन् समस्या पारेको बताउँछिन्। ‘देशमा संघीयता ल्याउन हाम्रो पनि भूमिका छ, संघीयता आएपछि संसदीय राजनीतिले गति लियो । हामीलाई भने हेरिएको छैन’ उनले भनिन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही राज्यका प्रमुखलाई समेत समस्या थाहा हुँदाहुँदै समाधानमा चुनौति भएको बताउँछन्। उनले पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण रुपमा काम नभएको स्वीकारे।
‘म पनि यही पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ, समस्याबारे म अनविज्ञ छैन’ उनले भने, ‘थाहा हुँदाहुँदै पनि समाधानका लागि चुनौति छ, राज्यका तर्फबाट यस्ता पूराना घाउ बिर्साउन पूर्ण रुपमा काम हुन सकेको छैन।’
द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि आफूहरु गम्भीर रहेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट सहिद बनेका सबैलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै बेपत्ता भएकाहरुलाई जतिसक्यो छिटो सार्वजनिक गर्नेगरी लाग्नुपर्ने औंल्याए।
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
