HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
द्वन्द्वपीडित परिवारको आक्रोशः ‘आश्वासन होइन, न्याय चाहियो’
साझा बिसौनी डटकम । २०८२ भदौ १४ गते
सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० की दिपा वलीलाई बेपत्ता पारिएको २२ वर्ष भयो । आफन्तहरूका अनुसार २०६० साल साउन २३ गते वीरेन्द्रनगरस्थित इत्राम स्कुलबाट घर फर्कंदै गर्दा उनलाई नेपाली सेनाले अपहरण गरी छिञ्चुमा राखेका थिए । द्वन्द्वकालमा सेनाले लगेकी दिपाको दुई दशकसम्म अत्तोेपत्तो छैन ।
उनका परिवारले दिपाको खोजी गर्न भने छोडेका छैनन् । उनी कक्षा ८ पढ्दै थिइन् । छोरीको खोजी गर्दागर्दै उनका बुबा र आमाले यो संसार छोडिसके । अझैपनि उनका भाइ क्रृषि वली दिदीको खोजीका लागि न्यायालय धाउन छोडेका छैनन् । दिपाको सरकारी पक्षबाटै बेवास्ता गरिँदा अहिलेसम्म वास्तविक जानकारी हुन नसकेको भाइ क्रृषि बताउँछन् । ‘दिदीलाई कहाँ पो खोजिएन,’ उनी भन्छन्, ‘न सास पायौँ न त लास नै, दिदीको खोजी गर्दागर्दै बुबाआमाले नै संसार छोडिसक्नुभयो, मैले न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउन थालेको वर्षाैं बित्यो ।’ यतिका वर्षसम्म बेपत्ता भएकाले जीवितै आउने सम्भावना कमै देखेको परिवारले आश भने मारेको छैन ।
दिपाको परिवार उनको खोजिका लागि अहिले पनि विभिन्न निकाय र ठाउँमा धाउन छोडेका छैनन् । ‘झिनो आश लागिरहन्छ, कतै दिदी आइहाल्नु हुन्छ कि भन्ने,’ क्रृषिले भने । उनी दिदीको अवस्था पत्ता लाग्ला कि भनेर आफ्ना पीडा सुनाउन विभिन्न संघ–संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पुग्छन् । शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा भएको बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्ध १५आँै स्थापना दिवस तथा संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था पीडितको न्याय विषयक कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका क्रृषिले दिदीको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता नलागेको बताए । उनले सरकारसँग आक्रोश पनि पोखेका छन् । सरकारले दिदी बेपत्ता भएको २२ वर्ष पुग्दा पनि सान्तवना र आश्वासन मात्र दिइरहेको उनको भनाइ छ । सान्तवना र आश्वासन मात्र नभइ न्याय चाहिएको भन्दै उनले यसको जवाफ सरकारले जतिसक्दो चाडो दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले कति वर्ष प्रतिक्षा गर्ने ? सरकारले भने हामीहरूलाई झुट बोलेर पन्छिरहने, यदि यसको जवाफ सरकारले दिएन भने हामी सडकमा आउँछौँ ।’
यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ का निलकण्ठ भट्टराई २०६० सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिए । उनी कुन अवस्थामा छन् भन्ने पत्ता लगाउन नसकिएको परिवारले जनाएको छ । शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नै आँखा अगाडिबाट लगिएका श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक नहुनुले पीडा भोग्नुपरेको उनकी श्रीमती हरिमाया भट्टराईले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँको हत्या भयो वा जिउँदै हुनुहुन्छ केही खबर छैन । मारेकै भएपनि कम्तीमा चिहान देखाइदेउ भनेर माग गरेका हौँ । तर, कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’ उनले राज्यबाट पाउने कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएको पनि जनाइन् । सरकारले कहाँबाट के सुविधा दिन्छ भन्नेसमेत थाहा नभएको उनको भनाइ छ । २२ वर्षपछि पनि श्रीमान फर्कने आशामा उनको परिवार छ ।
वीरेन्द्रनगर–३ का बालाराम विष्ट बेपत्ता भएको पनि २२ वर्ष पुग्यो । उनी पनि २०६० सालमा बेपत्ता भए । उनकी श्रीमती इन्द्रकला विष्ट श्रीमानको अवस्था पत्ता लाग्ने पखाईमा छन् । उनी भन्छिन््, ‘मेरो श्रीमान बेपत्ता भएको २२ वर्ष भयो, अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन ।’ आफूहरूलाई राहतका नाममा केही रकम दिनेबाहेक सरकारले न्याय दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सशत्र द्वन्द्वका समयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका थुप्रै व्यक्तिहरूको अहिलेसम्म अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित परिवारले वर्षाैंदेखि न्यायको माग गर्दै सरकारसँग गुहार गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका लागि योबीचमा थुप्रै आयोग बनेपनि केही बाहेक अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उतिबेला बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारले आफ्ना सदस्यको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै आाएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले भएका घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने, सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गर्ने गरिएको बताए । अहिलेसम्म एक हजार चार सय सात वटा घटनाको अनुसन्धान गर्दा एक हजार ७३ घटनाको सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ । निरन्तर खबरदारी, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले तीन हजार दुई सय ३६ जना बेपत्ता नागरिकको अभिलेख राखिएको बताए । जसमा अंगभग भएका चार सय ३२ जना रहेका छन् । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शितलसिंह राठोरले सरकारले नीति बनाएको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । वर्षाैंसम्म पनि आश्वासमा मात्र आफूहरूलाई राखेको उनको आरोप छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्नेपर्नेमा उनको जोड छ ।
द्वन्द्वपीडित शान्ती ढकालले आफूहरूका कुनै पनि मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको जनाइन् । २८ वर्षदेखि आफू न्यायको पर्खाइमा रहेको भएपनि राज्यले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका श्रीमान कर्णालीको पहिलो बेपत्ता पारिएका व्यक्ति हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव पुष्पराज शाहीले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । अहिले प्रतिव्यक्ति मासिक दुई हजार राहत द्वन्द्वपीडितका नाममा दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
