धनगढीको एक कार्यक्रममा सहभागी थारु अगुवाहरूले जातको आधारमा विभेदमा पारिएको गुनासो गरे

कैलाली खबर डटकम । २०८१ जेठ ३ गते

जातको आधारमा विभेदमा पारिएको थारु समुदायका अगुवाहरूले एक कार्यक्रममा गुनासो गरेका छन् । नीति फाउन्डेसन र इन्सेक सुदूरपश्चिम  प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सहकार्यमा थारु समुदायको मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा जेठ २ गते गरिएको छलफलमा जातको आधारमा विभेदमा पारिएको थारु अगुवाहरूले सो गुनासो गरेका हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिका स्तरीय वडघरभलमन्सा नगर कमिटिका अध्यक्ष रोहित चौधरीले थारु समुदायमा प्रथाको रूपमा चलिआएको सामाजिक न्याय प्रणाली बडघरभलमन्सा प्रथालाई थारु समुदाय भएको कारण कानुनी मान्यता नदिएर विभेद गरिएको बताए । उहाँले भने;‘गाउँको विकासका लागि थारु समुदाय बडघरभलमन्साकै अगुवाइमा निःशुल्क रूपमा  विकास निमार्णका कार्य हुँदै आइरहेको भए पनि स्थानीय सरकारले कानुनी मान्यता दिनु पर्ने तर विडम्बना राज्यले नै उक्त प्रथा स्वीकार नगरेर विभेद गरिरहेको छ ।’  थारु अगुवा प्रभात चौधरीले टिकापुर हिंसात्मक घटना पछि प्रहरी प्रशासनले थारु समुदायप्रतिको बुझाई, हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार फरक भएकाले थारु समुदायका व्यक्तिहरूले प्रहरीमा जान डराउने बताए ।

थारु युवा ठाकुरप्रसाद करिया प्रधानले प्रहरी प्रशासनमा उच्च ओहोदा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व नभएका कारण पहुँच हुन नसक्दा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाई थियो ।  उहाँले भने;‘गरिबी, अशिक्षाका कारण थारु समुदाय पहिले देखी सोझासाझा भएका कारण प्रहरी देखी डराउने, लुक्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा केही परिवर्तन भए पनि पर्याप्त नभएकाले साझा बुझाई तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि थारु समुदाय र प्रहरी बिच अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ ।’  महिला अधिकारकर्मी गीता चौधरीले विभिन्न हिंसामा परेका महिलाहरूको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेका कारण महिलाहरू न्यायका लागि समस्या झेल्नु परेको बताउनु भयो ।  पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रेम चौधरीले समाचारका लागि सूचना सङ्कलनमा थारु भएका कारण विभिन्न विभेद भोग्नु परेको बताए । उहाँले थारु भाषाको पत्रिका भएका कारण कार्यालयमा तोडफोड समेत भएको बताए ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र थारु समुदायको मानव अधिकारको अवस्था तथा थारु समुदायको सुरक्षा र न्यायमा पहुँचको अवस्थाको बारेमा नीति फाउन्डेसनले अध्ययन गर्न खोजेको बताएका छन् । नीति फाउन्डेसनका प्रतिनिधि तथा मानव अधिकार कर्मी शोभाकर बुढाथोकीले शान्ति सुरक्षालाई कायम गर्न प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी मस्यौदा तयार गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने काम भए पनि प्रदेश प्रहरीको कानुन निर्माणमा र  थारु समुदायको सुरक्षाको विषयमा निरन्तर लागि रहने उनको भनाई थियो ।  नीति फाउन्डेसनका प्रतिनिधि तथा पूर्व एआइजी बमबहादुर भण्डारीले थारु समुदाय प्रति गरिने राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारले समाजमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने अवस्था हुन सक्ने भएकाले राज्यले यी समुदायको माग सम्बोधन हुने गरी ऐन कानुन निर्माण गर्न आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन सकिने बताउनु भएको थियो ।