नागरिक समाज पोखराले भन्यो– सडकमा भीड उतारेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम स्वीकार्य हुँदैन
सेतोपाटी डटकम । २०८१ असोज ५ गते
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले भीड खडा गरेर अपराध अनुसन्धानमा खलल पुर्याउने काम रोक्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरेको छ।
सोमबार सहकारी ठगीमा जोसुकै भए पनि अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अनुसन्धान अघि बढाउने संस्था र निकायको कार्यप्रति विश्वस्त हुनुपर्ने भन्दै नागरिक समाजले अपराध अनुसन्धान राजनीतिक दबाब बिना निर्बाध हुनुपर्ने बताएको छ।
नागरिक समाजको सञ्जालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी पीडितको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने र अपराधमा संलग्न व्यक्तिको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘कानुनको शासनमा जोड दिनुपर्नेमा भीडले गर्ने हरेक निर्णय वैध हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुने गरी पार्टीका कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने र अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सस्थामा सर्वसाधारणले राखेको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अवैध रूपमा लगेर हिनामिना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ।
शुक्रबार पक्राउ परेका लामिछानेलाई आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा म्याद लिन जाँदा रास्वपाका कार्यकर्ताले गरेको आक्रमणको पनि नागरिक समाजले विरोध जनाएको छ। यस्ता क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै नागरिकको अविश्वास पैदा हुन सक्ने भन्दै विाज्ञप्तिमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विधि पद्धति प्रक्रियालाई स्वीकार नगर्ने दलीय प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण नहुने भन्दै विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधिले नागरिकलाई अराजक बनाउने उल्लेख छ।
रास्वपाको आन्दोलनले नागरिकलाई आवागमनमा असहज पैदा भएको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन पनि नागरिक समाजले आन्दोलनरत पार्टीलाई आह्वान गरेको छ।
राज्य पक्ष पनि संयमित हुनुपर्ने र सहकारी पीडितलाई यथाशक्य छिटो न्याय दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराका संयोजक विना सिलवाल, एड्भोकेसी फोरमकी कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’, इन्सेक प्रतिनिधि शिवप्रसाद खकुरेल, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष पदमराज पहारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसैगरी उच्च अदालत बार, पोखराका उपाध्यक्ष गिरधारी सुवेदी, मानवअधिकार रक्षक संरक्षण र प्रवर्द्धन केन्द्रका उपाध्यक्ष ढाकाराम पौडेल, मानव अधिकार एलायन्स गण्डकीका अध्यक्ष शिवराज शर्मा, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशे भुजेल, चिल्ड्रेन नेपाल पोखराका निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा लगायतले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।