








युगपति डटकम । नेपालगञ्ज । २०८० साउन ४ गते
अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी गरिएको प्रस्तावित संशोधन विद्येयक प्रति अधिकारकर्मीहरूले गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेपालगञ्ज उच्च बार एशोसिएशन, इन्सेक, एडभोकेसी फोरमलगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले साउन ४ गते प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा जस्तोसुकै फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाइएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा सदस्यहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने बहानामा जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा थप हुनेगरी गरिएको संशोधन विधेयक प्रति हामी असहमति व्यक्त गर्दछौ भनिएको छ । ,पीडकलाई संरक्षण र दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुनेगरी ऐन संशोधन नगर्न र पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासन प्रति सम्वेदनशील हुन सरकार र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदसमेतलाई आग्रह गर्दछौ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी,मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, संविधानका् धारा २० (९) र २१ एवंसर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको बर्खिलाप हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदम प्रति आपत्ति जनाएका छन् । राजनीतिको आडमा गम्भीर फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी नेपाल सरकारले कानुन निर्माण गर्न लाग्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसियशनका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, जिल्ला बार एशोसियशनका अध्यक्ष जनकबहादुर शाही, बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम, अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्ण, आइएचआरसीका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, अधिवक्ताद्वय विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द र अधिकारकर्मी प्रभात ठकुरीद्वारा सयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रस्तावित संशोधन विद्येयक तत्काल फिर्ता गरी पीडितको न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनमा जोड दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।