HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
बाँकेमा बढ्दै मानवअधिकार उल्लंघन
मिसन टुडे न्यूज डटकम । २०७९ मङ्सिर २४ गते
केही महिनाअघि बाँकेको जानकी गाउँपालिकाकी गोडी वर्मा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । उनको हत्या भएको माइती पक्षले बताइरहेको छ । गोल्डीका श्रीमान्विरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दायर भएको छ । दाइजोका कारण दिइएको मानसिक यातना, तनाव र कुटपिट गरी हत्या गरिएको माइती पक्षको दाबी छ । बाँकेको राप्तीसोनारी–७ की अपसरुल खानको पनि कुटपिट गरिएको अवस्थामा झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला प¥यो । माइती पक्षले अपसरुलका श्रीमान् र जेठाजुसहित परिवारका अन्य सदस्यविरुद्ध दिएको कर्तव्य ज्यानको उजुरी बदल्न लगाएर आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य पारिएको अपसरुलका पिताले बताउँदै आएका छन् ।
यी बाँकेमा घरेलु हिंसा घटेको छैन र न्याय प्राप्तिमा सरकारी पक्षबाट सहज वातावण छैन भन्ने केही उदाहरण मात्रै हुन् । बाँके प्रहरीमा घरेलु हिंसासम्बन्धीका उजुरी हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच सय १८ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात सय ३८ र २०७८/७९ मा आठ सय ४४ वटा उजुरी परेका छन् । प्रहरीको तथ्यांकमा भएका सबै उजुरी महिलाबाट आएका पाइएको छ । आएका उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी मिलापत्रमै टुंगिने गरेका पाइएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः तीन सय ६३, पाँच सय १० र चार सय पाँच उजुरी मिलापत्रमा टुंगिएका छन् । यसैगरी क्रमशः ५८, ६१ र एक सय तीन उजुरी भने अदालतसम्मै पुगेका छन् ।
इन्सेकको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ मा उल्लेख भएअनुसार गत वर्ष बाँकेमा चारवटा हत्याका घटना भए । नौवटा कुटपिटका घटना भए । १६ वटा बालअधिकार उल्लघनका घटना भए । जसमा १२ वटा बलात्कारका घटना छन् । यौन दुव्र्यवहारका घटना तीनवटा छन् । गत वर्ष ९४ वटा महिला अधिकार उल्लंघनका घटना भए । जसमा ११ वटा बलात्कार र बाँकी घरेलु हिंसाका घटना छन् । बलात्कार र घरेलु हिंसाका ११ वटा घटना कानुनी दायरामा ल्याइएका छन् । बालअधिकार उल्लंघनका १२ वटा घटना कानुनी दायरामा ल्याइएका छन् । बाँके प्रहरीका अनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा दुई सय ३४ जना मानिसहरु हराएका उजुरी परे । तीमध्ये एकसय ३९ महिला छन् भने ६३ बालिका, ३० जना बालक चारजना ज्येष्ठ नागरिक छन् । तीमध्ये एक ४७ जना अझै फेला नपरेको प्रहरीको तथ्यांक छ । बाँके जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी कोचिएर बस्नुपरेको छ । जाडो र गर्मीयाममा कैदीबन्दीहरु सुत्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । बाल सुधार गृहमा पनि यस्तै अवस्था थियो । तर, अहिले नयाँ भवन बनेपछि केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालगन्जस्थित मानअधिकार आयोगको कार्यालयमा बाँके, बर्दिया, दाङ, पश्चिम रुकुम, रोल्पा र प्युठान जिल्लाका गरी करिब पाँच सयवटा द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । यसवर्ष जिल्लाका विभिन्न चारवटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । इन्सेक नेपालगन्जले उपलब्ध गराएको यस वर्षको जनवरीदेखि नोभेम्बर ३० सम्मको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको तथ्यांकअनुसार एक हजार सात सय ४६ घटना भएक छन् । जसमा सबैभन्दा बढी एक हजार तीन सय ८३ महिला अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् । बालअधिकार उल्लंघनका एक सय ९९ बालअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भएका छन् ।