महिला घरमै असुरक्षित

एभरेष्ट आवाज । २०८२ साउन २९ गते

पोखरा,  नेपाल सरकारले “लैंगिक हिंसाबिरुद्ध शून्य सहनशिलता”को नारा तय गरेको दशकौं भयो । त्यो नारालाई गण्डकी प्रदेशलेपनि अवलम्वन गरेको छ । त्यसको रटान लगाउन स्थानिय तहहरुलेपनि तछाडमछाड गर्दै आएका छन् । तीन वटै तहले हरेक नीति तथा कार्यक्रममा सो नारासँगै नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्छन् । महिला सशक्तिकरणका लागि भन्दै विविध कार्यक्रमहरु तय गरिन्छन् ।

त्यतिमात्र होईन, तीन वटै सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छन् । त्योपनि हजार वा लाखमा होईन करोडौं करोडमा । छुट्टिएको बजेट कार्यान्वयन नभएकोपनि होईन, तर सोंचेजस्तो परिणाम भने आउन सकेको छैन । किनकी महिला हिंसाबिरुद्ध राज्यले लिएको नीति, त्यसका लागि छुट्टिएको बजेट र महिला हिंसा सम्बन्धि प्रतिवेदन हेर्ने हो भनेचाहिं आकाश जमिनको फरक देखिन्छ ।

एकातिर राज्यले “लैंगिक हिंसाबिरुद्ध शून्य सहनशिलता”को नारा दिएर निरन्तर योजना र कार्यक्रम बनाउँदै वर्षेनी करोडौंको बजेट सक्ने तर महिला हिंसा सम्बन्धि घटना भने न्यूनिकरण हुनुको सट्टा झन् बढेको देखिन्छ । पछिल्लो ९ वर्षमा महिला हिंसा सम्बन्धि प्रतिवेदन हेर्ने हो भने हिंसाको ग्राफ दोब्बर भन्दा बढीले बढेको छ । यसले कतै राज्यले ‘बालुवा पानी’ खन्याएको त छैन ? भन्ने सोंच्न बाध्य तुल्याउँछ ।

यसले राज्यको नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन फितलो भएको प्रष्ट देखाउँछ । नीति राम्रो हुँदैमा र बजेट विनियोजन हुँदैमा परिणाम राम्रो आउँछ नै भन्ने हुँदैन । बरु त्यसको कार्यान्वयन सहि रुपमा भएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक हिंसाबिरुद्द प्रतिवाद गर्ने, उजुरी गर्ने क्रम बढेसँगै हिंसाको संख्यामा बृद्दि आएको महिला अधिकारवादी अधिवक्ता कुञ्जनी परियार (प्यासी) बताउँछिन् । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर, महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतना महिलालाई मात्र केन्द्रीत गर्ने तर पुरुषलाई सचेतना नजगाउँदा हिंसाको घटना नघटेको उनको तर्क छ । उनले भनिन्,‘हिंसा सहनु हुन्न भनेर सिकाइयो,तर जसले हिंसा गरेको छ त्यसलाईचाहिं हिंसा गर्नु हुन्न भनेर नसिकाउँदापनि हिंसा नघटेको हो ।’

गण्डकीमा नीति राम्रो र बजेट प्रशस्त भएपनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा महिला हिंसा न्यूनिकरणमा परिणाम नआएको ईन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल टिप्पणी गर्छन् । सबै देखावटीका लागि भइरहेका छन्,उनले भने,‘सरोकारवालासम्म पुग्नेगरी कार्यक्रम नै आयोजना हुँदैनन् ।’

खकुरेलले भनेजस्तै गण्डकीमा महिला हिंसाबिरुद्ध हुने कार्यक्रम सरोकारवालासम्म पुगेको देखिदैन । नारामा लेखिएजस्तै हिंसा न्यूनिकरण गर्ने हो भने हरेक गाउँ, टोलका सरोकारवालाहरुलाई राखेर हिंसाबिरुद्द सचेतना जगाउनुपर्ने हो । हिंसाजन्य कृयाकलाप गरेमा कानूनी कारवाही हुने जानकारी गराउनुपर्ने हो तर त्यस्ता कार्यक्रम अहिलेसम्म बनेका छैनन् । बनेपनि त्यो सरोकारवालाहरुसम्म पुगेको छैन । किनभने यस्ता कार्यक्रमहरु केवल प्रदेशको राजधानी पोखरामा सिमित छ । कथमकदाचित पोखराबाट आयोजना भयो भनेपनि त्यो जिल्ला सदरमुकामसम्म पुगेको छ । त्यहाँ भन्दा बाहिर स्थानिय तह, वडा र टोलमा लैजानुपर्छ भन्ने कसैलाईपनि छैन । छ त केवल बजेट कसरी सक्ने र त्यो बजेटबाट को निश्चित रकम कसरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने । त्यसबाहेक शिक्षाको कमीपनि अर्को कारण हो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी रमेश पण्डित सचेतनाका कारण हिंसाबिरुद्द आवाज उठाउन थालेकालेपनि हिंसाका घटना बढेको देखिएको बताउँछन् । भन्छन्,‘प्रहरीमा उजुरी बढ्नुको कारण पहिले भन्दा अहिले हिंसा सहनु हुन्न भन्ने चेतना बढेको छ ।’

महिला घरमै असुरक्षित

गण्डकी प्रदेश शैक्षिक हिसाबले अन्य प्रदेश भन्दा माथि छ । अर्थात यहाँको साक्षरता दर केहि हदसम्म राम्रो छ । तर यहिं गण्डकीमा घरेलु हिंसाका घटना भने दिनहुँ घटिरहेका छन् । त्योपनि बाहिरकाहरुबाट नभई आफ्नै घरमा । अर्थात घर असुरक्षित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

हिंसाको संख्या जिल्लागत रुपमा कास्कीमा बढी छ । जनसंख्यापनि बढी भएकाले कास्कीमा हिंसाको संख्या बढी देखिएको हो । तर तुलनात्मक रुपमा तनहुँमा जनसंख्या कम भएपनि हिंसाको घटना बढी देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् गण्डकीमा घरेलु हिंसाको अवस्था जिल्लागत रुपमा

जनजाति र दलितमा घरेलु हिंसा धेरै

गण्डकी प्रदेशमा घरेलु हिंसा दलित र जनजातिमा धेरै देखिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरीले उपलब्ध गराएको पछिल्लो १० महिनाको विवरणमा गण्डकीमा दलित र जनजातिमा सबैभन्दा धेरै हिंसाका घटना भएको पाइएको हो ।

जनसंख्याको हिसाबले जनजाति बाहुल्य प्रदेश हो गण्डकी । यहाँको कुल जनसंख्याको ३९ प्रतिशत जनसंख्या जनजातिको छ । त्यसपछि ब्राह्मणको २० प्रतिशत, दलितको १८ प्रतिशत, क्षेत्री १३ प्रतिशत अनि मधेशी १ प्रतिशत र अन्य ९ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । तर ठीक विपरित हिंसाको घटनामा भने दलितमा सबैभन्दा धेरै महिला हिंसाका घटना भएका छन् ।

हेर्नुहोस् गण्डकीको जनगणना जातिगत रुपमा

कुल ६३७ वटा घरेलु हिंसाका घटनामा दलितमा सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना दलितमा भएका छन् । त्यसपछि जनजातिमा ३५ प्रतिशत, क्षेत्रीमा १५, ब्राह्मणमा ११ प्रतिशत हिंसाका घटना भएका छन् भने अन्यमा ३.३ प्रतिशत घरेलु हिंसा भएका छन् ।

गण्डकीमा घरेलु हिंसा दलितमा सबैभन्दा धेरै हुनुको कारण शिक्षाको कमी र सचेतनाको कमी भएर हो । दलितमा घरेलु हिंसा बढी हुनुको अर्को मुख्य कारण भनेको सो समुदायमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने बानीपनि हो । एकातिर शिक्षा र सचेतनाको कमी, अर्कोतिर मादक पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले हिंसा हुनेगरेको छ ।

सँगसँगै सरकारी आयोजनामा हुने सचेतनाका कार्यक्रम टाठाबाठाले लिने तर सरोकारवाला दलित समुदायसम्म नपुग्दापनि घरेलु हिंसा दलितमा धेरै हुने गरेको ईन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक खकुरेल टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्,‘जसलाई सचेतना जगाउनु पर्ने त्यहाँसम्म कार्यक्रम पुगेकै छैन । त्यहि भएरपनि हिंसा नघटेको हो ।’

घरेलु हिंसा कास्कीमा बढी, मनाङमा कम

गण्डकी प्रदेशमा घरेलु हिंसा जिल्लागत रुपमा कास्कीमा बढी छ । जहाँ जहाँ जनसंख्या बढी छ त्यहिं त्यहिं हिंसाका घटना बढी देखिएका छन् । अनि जहाँ जनसंख्या कम छ त्यहाँ हिंसाका घटनापनि कम भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यस हिसाबले कास्कीमा हिंसा बढी हुँदा मनाङमा कम देखिन्छ ।

हिंसा कसरी घटाउने ?

महिला हिंसा घटाउने हो भने सर्वप्रथमः त हिंसाबारे जनचेतना जगाउनु पर्ने विज्ञहरुको जोड छ । तर हिंसा जोमाथि भइरहेको छ उसलाई त सचेतना जरुरी भईहाल्यो तर उसलाई मात्रै होईन कि जसले हिंसा गरिरहेको छ उसलाई पनि हिंसाबारे सचेतना जगाउनु पर्छ । ‘त्यसका लागि महिलासँगै पुरुषलाई पनि हिंसाबारे जनचेतना जगाउनुपर्छ । तबमात्र परिणाम निस्कन्छ’–अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता कुञ्जनी परियारले भनिन् ।

अर्कोचाहिं जनचेतना सहर र जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सिमित नगरी गाउँ, टोलसम्म पु¥याउन आवश्यक छ । जसले ग्रामिण क्षेत्रकाहरुलाई पनि हिंसाबारे जानकारी पुगोस् । यसले समान रुपमा हिंसाबारे जनचेतना जाग्ने भएकाले हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन मद्दत गर्छ । अर्कोचाहिं हिंसा गरियो भने प्रहरीको कष्टडीमा पुगिन्छ वा कानूनी कारवाहीमा परिन्छ भन्ने पनि सन्देश दिन आवश्यक छ । त्यसले हिंसाजन्य दुव्र्यवहार गर्नेले हिंसा गर्नुभन्दा अगाडि दश पटक सोंचोस् । त्यस्तै, बजेट सक्न हतारो होईन कि गुणस्तरीय कार्यक्रमको तयारी गर्नका लागि सरोकारवालालाई सचेत गराउन पनि जरुरी छ ।

Source: https://shorturl.at/PiOxw