HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानवअधिकार उल्लघंनमा दोषि किटान भएकालाई उम्मेदवार नबनाउन आग्रह
सेतोखरी डटकम । २०७८ चैत १५ गते
नेपालगन्ज १५ चैत्र : आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दल तिव्र तयारीका साथ अघि बढिरहेकाछन् । निर्वाचनमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न विभिन्न राजनीतिक दलले चुनाव केन्द्रित अभियान समेत थालेकाछन् । उनीहरुले जनतालाई रुझाउन चुनावी नारा र आश्वासन बाँड्न थालिसकेकाछन् । निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दा बाँकेका अधिकारकर्मीहरुले मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषि किटान भएकालाई उम्मेदवार नबनाउन आग्रह गरेकाछन् । मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत बाँकेका विभिन्न मानवअधिकार संघ सस्थामा कार्यररत मानवअधिकारकर्मीहरुको छलफलबाट मानवअधिकारको संरक्षण, कानूननी शासनको संस्थागत विकास र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दलहरुलाई उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
बाँकेका अधिकारकर्मीहरुले मङ्गलबार ३ बुँदे माग अघि सारी मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषि किटानी भएकालाई उम्मेदवार नबनाउन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुको मागमा भनिएको छ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनि दोषि किटानी गरि २ सय ८८ जना ब्यक्ति/पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरेकोछ । सार्वजनिक भएका ती दोषिहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन प्रमुख राजनैनिकत दलहरुलाई आग्रह गर्दछौं । यस्तै मानवअधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता प्राय सबै राजनैतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको छ । मानवअधिकार, विधिको शासन,समावेशीता लगायत मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता सबै राजैनिकत दलहरुले गरेको सन्दर्भमा मानव अधिकार प्रतिको सम्मान र कानूनी शासनको सुदृढीकरणका लागि व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न हामी राजनैतिक दलहरुमा आह्वान गर्दछौं । साथै मानवअधिकारको दोषी किटान भइ निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा दण्डहीनताको संस्कृतीलाई बढावा दिने भएकाले यस विषयमा मतदाताहरु समयमै सचेत हुन समेत आग्रह गरिएकोछ ।
यसैगरी तेस्रो बुँदामा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको ओएचसीएचआरले सन् २००६ मा तयार पारेको मानवअधिकार प्रतिवेदनमा तत्कालिन राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेकोछ । औउचसीएचआरले दोषि भनि सार्वजनिक गरेको मानवअधिार उल्लघंनकर्ताहरुलाई पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन र तिनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अपिल गरिएकोछ । अधिकारकर्मीहरुको बैठकले मानवअधिकार उल्लघंनका आरोपीले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा त्यसले दण्डहीनता बढाउनुका साथै कानूनी शासनलाई चुनौती दिने कुरालाई मध्यनजर राख्दै अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट कारबाहीका लागि सिफारिस कालो सूचीमा राखिउका ब्यक्ति, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न समितिका निर्णय, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको ओएचसिएचआरको प्रतिवेदनमा दोषी भनि किटान गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका अरोप लागेका ब्यत्तिःलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन अपील गरिएकोछ ।
उक्त अपीलमा नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार श्रेष्ठ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, मानवअधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य रविन्द्र कुमार कर्ण, फातिमा फाउण्डेसन नेपालकी अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी तथा सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेकाछन् ।