मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन बनाउन माग

इकान्तिपुर डटकम । २०७८ पुस १५ गते

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका अधिकार रक्षकहरूले मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । मानवअधिकार रक्षकका तर्फबाट इन्सेकले त्यससम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक तयार गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । उनका अनुसार यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न मानवअधिकार रक्षकका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्तीलाई असोज २२ गते ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको थियो । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र शर्माले मानवअधिकार रक्षकको हकहित र सबै नागरिकको मानवअधिकार संवर्द्धनका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताए । उनले मानवअधिकार संवर्द्धनका लागि एकीकृत कानुनको आवश्यकता भएको औंल्याए ।

गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज घनश्याम केसीले मानवअधिकार रक्षकको व्यावसायिक मर्यादा, सुरक्षा र सूचनामा पहुँच पुर्‍याउनुका साथै सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न लागि विधेयक आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा अधिवक्ता वसन्त गौतमले मानवअधिकार रक्षकको परिचयपत्र वितरणमा विवाद आउन सक्ने भन्दै यसतर्फ पनि विधेयकमा स्पष्ट लेखिनुपर्नेमा जोड दिइन् । विधेयक पास गराउन अधिकारकर्मी जागरुक र सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेत्रहीन संघ सुर्खेतका सोमना खड्काले प्रादेशिक परिषद्मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

Source: https://ekantipur.com/pradesh-6/2021/12/30/164083945546424292.html