HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयक मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण
शिरीष न्यूज डटकम । २०७९ असार २२ गते
धनुषा- अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतलाई असार २१ गते हस्तान्तरण गरेको छ । इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानको नेतृत्वमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुले मुख्यमन्त्री राउतलाई भेटेर मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्र १९९८ का प्रावधानहरूलाई आत्मसात् गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधान तथा कानुनको स्मरण गदै मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन २०६९ को भावनालाई कदर गर्दै मानव अधिकारको सम्वर्धन र संरक्षणमा मानव अधिकार रक्षकहरूको महत्वपूणर् भूमिकालाई सवल र उत्तरदायी बनाउन एवम् मानव अधिकार रक्षकहरूको काम, कर्तव्य र दायित्वलाई स्पष्ट गरी उनीहरूको कामलाई सम्मान तथा सुव्यवस्थित गर्न उनीहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा कानुन बनाउन बाञ्छनीय भएकाले यो ऐन कानुन निमाणर् गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक पासवानले मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल मानव अधिकारकर्मीहरु हिंसाका घटनासमेत पर्ने गरेको हुँदा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले तत्काल छुट्टै ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक मुख्य मन्त्री राउतलाई हस्तान्तरण गरेको बताउनु भयो ।
इन्सेकले मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफल पश्चात तयार पारिएको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक मुख्य मन्त्रीलाई आज बुझाइएको पासवानले बताउनु भयो । सो विधेयक मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झालाई समेत बुझाइएको छ । उक्त विधेयकमा प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषद गठन, मानव अधिकार रक्षकको सेवाको सुरक्षा, उपचारसम्बन्धी हक र मानव अधिकार रक्षक कोष रहने उल्लेख गरिएको छ । विद्येयक ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले आफुले यस विद्येयकबारे सकारात्मक रहेको र यसबारे छलफल गरि मानवअधिकारकर्मीहरुको मनोवल उच्च राख्ने हिसावले मधेस प्रदेश सरकार अग्रसर रहनेब बताउनु भयो । यसैबिच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनकपुरधाममा २०७८ फागुन २० र २१ गते आयोजित मधेस प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनबाट जारी १४ बुँदे घोषण पत्र समेत मुख्यमन्त्री राउतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । घोषणा पत्रमा मानव अधिकार रक्षकहरुले काम गर्ने क्रममा हुने सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि तुरुन्त क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त गर्ने संयन्त्र र कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ । उक्त विधेयक र घोषणा पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगर, मानव अधिकार अधिकृत मनमाया राना मगर, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठ, थर्ड एलायन्सका प्रदेश संयोजक अर्जुन साह, मधेस फाउन्डेशनका प्रदेश संयोजक सुभनारायण यादव, निल हिरा समाजका प्रदेश संयोजक प्रदिप यादव, ओरेक धनुषा संयोजक रोजलिन कुमारी सिंह, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनुषाका उपाध्यक्ष सुभद्रा आले र सदस्य जमुना भुजेल लगायत रहनु भएको थियो ।