HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मस्यौदा कानुन प्रदेश सभामा टेबल गर्नुपर्नेमा जोड
धनगढी खबर डटकमा । २०८१ असोज १९ गते
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मस्यौदा कानुन प्रदेश सभामा टेबल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सिंह सार्कीले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मस्यौदा कानुन प्रदेश सभामा टेबल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
‘मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण कानुन रहेकाले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मस्यौदा पूर्व मन्त्रीको पालोमा भए पनि म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको हैसियतले त्यस मस्यौदाको खोजी गरी छलफल गर्ने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायधविक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी र पूर्व मुख्य न्यायधीवक्ता कुलानन्द उपाध्यायसंग छलफल गरी महत्वका साथ प्रदेश सभामा टेबल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार र मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा केही सुधार भए पनि प्रदेशमा आपराधिक गतिविधि बढेको प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताए । उनले यसलाई कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सँग ठोस योजना र दक्ष जनशक्ति नभएका कारण प्रदेशमा समस्या रहेको प्रदेश सभा सदस्य शिव ओलीले बताए । उनले अन्य प्रदेशको कार्यविधि ल्याएर पास गर्दा कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यविधि बनाए पनि कानुनी जटिलताका कारण ऐन बनाउन समस्या भएको प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले बताइन ।उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सँग समन्वयको अभावमा निर्माण गरिएका कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको समेत बताएकी हुन् ।
मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दैवीराज न्यौपानेले कारागारमा भएको आत्महत्या घटनाको अनुगमन गर्दा कारागारमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको बताए । उनले कैदी वन्दीका लागि ल्याएको सामान चेकजाँच गर्ने प्रविधि यन्त्र समेत नरहेको बताए । उनले यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रदेश अध्यक्ष देवी खनालले मानव अधिकारको संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि कानुन बनाउने र उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको जिम्मेवारी रहेका बताए ।
अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले डोटीमा रहेको बाल सुधारगृह व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बाल सुधार गृह व्यवस्थित नहुँदा विवादित बालकहरूको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम संयुक्त राष्टसंघको घोषणा अनुसार नेपाल सरकारले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षणका सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले बताए । उनले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मस्यौदा कानुन प्रदेश सभामा टेबल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मस्यौदा कानुन बारेमा प्रदेश सभा सदस्य तथा मानव अधिकार रक्षकहरु बिच अन्तकृया कार्यक्रममा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्मा र पूर्व मुख्य न्यायधीवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।