मानव अधिकार सहायता कक्ष प्रभाकारी हुनेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजना र डिसिएको सहकार्यमा भदौ १० गते आयोजित मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना कार्यक्रका सहभागीहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

इन्सेक प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महतले मानव अधिकार उल्ङ्घन र ज्यादती घटनाका पीडितहरूले न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच पु‍‌र्याउन र सानो समस्याले कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि पीडित बञ्चित नहोउन भन्ने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले मानव अधिकार सहायता कक्षमा आउने घटनाहरूको अभिलेख राख्न आवश्यक रहेको बताए । सहायता कक्षले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित नागरिक र हिरासतमा रहेकाहरूको मानव अधिकारको सन्दर्भमा पनि सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउदै नियमित रुपमा बैठक बसेर मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका बारेमा बहस, छलफल र समीक्षा गर्नुपर्ने धाराणा राखे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले कतिपय मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका पीडितहरूलाई गरिने सहायताहरूमा अभिलेख राख्ने नगरेकाले सहायता कक्षले व्यवस्थीत रुपमा अभिलेख राख्नु पर्ने बताउदै सहायता कक्ष स्थापनाले अभिलेख राख्ने र संस्थागत रुपमा पीडितहरूलाई कानुनी तथा आकस्मिक सहयोग पुग्ने भएकाले उल्लेखनिय कार्य भएको बताए ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशनका नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले उच्चबार एशोसिएशनमा प्राय जसो महिला हिंसा र बालबालिकाका सम्बन्धि मुद्दाहरू आउने भएकाले सहायता कक्षको प्राथमिकतामा त्यस्ता घटनाहरू पार्नुपर्ने बताए ।

नेपाल, नेपालगञ्जका संयोजक सुरेशकुमार गौतमले खाद्य अधिकारका सन्र्दभमा पनि पीडितहरूलाई समय समयमा न्यायिक प्रक्रिया र आकस्मिक सहयोग आवश्यक परिरहने भएकाले सहायता कक्ष मार्फत सहयोग प्रभावकारी हुने बताए ।

फातिमा फाउण्डेशनकी कार्यवहाक अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकीले मुस्लिम समूदायमा महिला हिंसाका घटनाहरु प्रशस्त हुने बताउदै विपन्न वर्गका पीडित महिलालाई न्यायिक सहयोगका साथै अन्य सहयोगहरू पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सहायता कक्ष प्रभावकारी हुने बताए ।

फेडोकी कार्यवहाक अध्यक्ष तिलिशा गौतमले पीडितहरू न्यायका लागि सहयोग माग्न आइरहने भएकाले संस्थागत रुपमा पीडितहरूलाई सहयता गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मानवअधिकार सहायता कक्ष स्थापनाले सहज बनाउनेमा आशावादी रहेको बताईन ।

फेडोकी सचिव टिकाकुमारी विकले धेरैजसो नागरिकहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्न अप्ठेरो भएकोले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहेको बताईन । उनले अदालतले नागरिकता दिनुपर्छ भनेर आदेश दिदाँपनि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता नदिदाँ शिक्षाबाट धेरै बालबालिकाहरू बञ्चित भएको उल्लेख गरीन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी मानव अधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारी र उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतम आमन्त्रित सदस्य तथा नेपाल बारका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एंव एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिल श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एसोशिएसनका अध्यक्ष विकास आचार्य, फियान नेपालगञ्जका संयोजक सुरेशकुमार गौतम, मानवअधिकार एलाइन्सका जिल्ला अध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरी, गैसस महासंघ जिल्ला अध्यक्ष नमस्कार शाह, फेडोका कावा अध्यक्ष तिलीशा गौतम, फातिमा फाउण्डेशन कावा अध्यक्ष मैमुना सिद्दीकी, सिविन नेपालगञ्जका संयोजक सिद्दराज पनेरु इन्सेकका अधिकृत विनोद पाण्डे सदस्य रहने र सचिवालय इन्सेक नेपालगञ्जमा रहने गरी मानव अधिकार सहायता कक्षको स्थापना गरिएको इन्सेक प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महतले जानकारी दिए ।