HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
यातना दिने अखडाजस्ता कर्णालीका कारागार
शिलापत्र डटकम । २०८१ फागुन १२ गते
नेपालको संविधान २०७२ मा सभ्य समाज निर्माणमा मानवअधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्न व्यापक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४७ सम्म ३२ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा नागरिक तथा राजनीतिक हकअन्तर्गत नागरिक स्वतन्त्रता, न्यायिक उपचारको हकदेखि निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक, यातनाविरुद्धका हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक प्रकृतिका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ ।
संविधानको धारा १६ मा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा स्वास्थ्य पनि जोडिएको छ । यस्तै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने (जीवन रक्षाको) अधिकार प्रदान गरेको थियो । संविधानका यिनै व्यवस्थाअनुरुप नेपालमा जुनसुकै नागरिक अर्थात् सर्वसाधारण हुन् या कानुनी रूपमा अपराधी करार भएका व्यक्ति हुन्, ती सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ ।
विडम्बना, स्वर्णिम अक्षरले संविधानमा लेखिएका तिनै हकहरूको उपयोग भने नागरिकले अझै गर्न पाएका छैनन् । यसको पुष्टि हालै मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सार्वजनिक ३३औँ नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ ले गर्दछ ।
सन् २०२४ मा मानवअधिकार स्थितिका बारेमा अध्ययन गरिएको उक्त पुस्तकमा कर्णालीका कारागारमा वैधानिक रूपमै मानवअधिकार हननमा राज्य नै उद्यत रहेको देखाउँछ । कर्णालीका कारागारको क्षमता ६ सय ५० जनाको रहे पनि हाल १ हजार ९९ कैदीबन्दीले असहज थुनुवा जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिने र त्यसका कारण सिर्जित समस्या समाधानमा राज्यले चासो नदिँदा मानवअधिकार हनन भइरहेको इन्सेकको निष्कर्ष छ । वर्षौंपहिले निर्माण गरिएका कारागारका भवन जीर्ण अवस्थामा रहनु तथा दिनानुदिनु थपिरहने कैदीबन्दीहरूको चापले खान, बस्न, शौचालय प्रयोगलगायतका समस्या रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन् ।
‘कर्णालीका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू राखिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा स्वास्थ्य सेवा, भोजन, सरसफाइ तथा अन्य आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक न्यूनतम संसाधनहरूको प्रायः अभाव रहने गरेको छ । शिक्षा, पुनर्स्थापना कार्यक्रम तथा काम गर्ने अवसरजस्ता अन्य आवश्यकताहरू विरलै पूरा गरिएका छन् ।’
कारागार प्रशासनले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिँदा कारागारभित्रै बन्दीको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा मानवअधिकार हनन भएको सुवेदी बताउँछन् ।
