/// Insec In News \\\

सुर्खेत । रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा सुर्खेत स्थित मानवअधिकारबादी संघ संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभरी मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा मानव अधिकारकर्मीहरुले सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन माग गरेका हुन् ।

इन्सेक, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश, उच्च अदालत बार एशोसियसन, फिडम फोरम नेपाल, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह,द्धन्द्धपीडित राष्टिय महिला सञ्जाल, फियान नेपाल, सहकर्मी समाज, गैसस महासंघलगायतका मानव अधिकारबादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकार पक्षलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले जनाए ।

विगतमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदम बारे स्मरण गराउँदै दण्डहिनता अन्त्यको लागि रोम विधानको पक्ष राष्ट बन्न आवश्यक रहेको औल्याए ।

रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नेे मानवअधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका १९ देश रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

Source: https://nepalkarma.com/