HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
संक्रमणकालिन न्यायमा राज्यले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन : संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेल
खुला नजर डटकम । २०८१ पुस १ गते
सुर्खेतः अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का संस्थापक अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न दबाब दिएपनि राज्यले कानुन अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको बताएका छन् । आइतबार सुर्खेतमा इन्सेक कर्णाली प्रदेशद्धारा आयोजित ‘संक्रमणकालिन न्याय र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
‘राज्यले संक्रमणकालिन न्याय निरुपण र परिपुरणका लागि संविधान बमोजिम कानुन निर्माण गरेको छ । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा हुँदा पनि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोेग राजनीतिक पार्टीका तथा राजनीतिक दबाबमा रहने व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको काम अगाडी बढन सकेको छैन् । द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायका लागि पटकपटक आयोग गठन गरे पनि सफल हुन सकेको छैन् ।’
उनले फेरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्दा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नभएर संक्रमणकालीन न्याय बुझेको, अनुभव भएको र पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष छनौट गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि संक्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी समिति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा आयोगले उजुरी दर्ता, घटनाको अध्ययन अनुगमन र सिफारिस गर्दै आएको बताए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले विस्तृत शान्ति सम्झौत भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि राज्यले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चासो नदिँदा पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । उनले न्याय निरुपण तथा परिपूरणका काम पुर्ण नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्याउन राज्यलाई दबाब दिन नागरिक स्तरबाट संक्रमणकालीन न्यायका लागि अनुगमन तथा निगरानी समिति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा नागरिकस्तरबाट थप आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताए । अधिवक्ता मातृका खनालले संक्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी समितिले पीडितको न्याय र परिपुरणका क्षेत्रमा बलियो आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।अधिकारकर्मी टिका विष्टले द्धन्द्धकालमा घटना एकातिर घटेको र उजुरीहरु अकै मुद्दामा डाइभर्ट गरिएको भन्दै उनीहरुलाई खुलेर वास्तविक घटनाको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने माग गरिन् ।
द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले जिल्लामा शान्ति समिति भएको अवस्थामा राजनीतिक स्वर्थका कारण पीडितहरुको फाइल दर्ता नगरी राखिएकाले धेरै पीडितहरुले राज्यबाट क्षतिपुर्ति र राहत नपाएको बताइन् । द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वको बेलामा यौनहिंसामा परेका महिलाहरुको अवस्था झन् गम्भीर रहेको भन्दै विश्वासिलो र भरपर्दो न्याय दिने आयोग बन्न आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।
उनले पीडित महिलाहरु अझैपनि नकरात्मक सामाजिक दृष्टिकोणका कारण पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएको बताइन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन र पीडितहरुको न्यायका लागि सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिने उद्देश्यले इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतमा सचिवालय रहने गरी मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय संक्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी समिति समेत गठन गरिएको छ ।