








अन्नपूर्ण डटकम । २०७९ चैत ९ गते
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया यथाशक्य छिटो टुग्याउन र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडित मैत्री बनाऊन अपिल गरिएको छ । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखरा,इन्सेक,गण्डकी प्रदेश कार्यालय, गैसस महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति ,गैसस महासङ्घ नेपाल कास्की शाखा, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, कास्की,मानवअधिकार रक्षक संरक्षण र प्रवर्धन केन्द्र(हुरडेप),मानवअधिकार एलायन्स, गण्डकी प्रदेश समिति ,थ्रि एञ्जल्स् नेपाल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेश ,एड्भोकेसी फोरम नेपाल पोखरा , कानून अन्वेषण तथा श्रोत विकास केन्द्र,आमा मिलन केन्द्र, कास्की,राइटफर चिल्डे«न, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बालश्रम न्यूनिकरण कार्यक्रम र सयपत्री समाज, कास्की द्धारा जारी संयुक्त बिज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको हो । बिज्ञप्तीमा भनिएको छ नेपाल सरकारद्धारा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को संशोसन विधेयक आवश्यक परिमार्जन वीना एवं संसदीय समिति र सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी २०७९ फागुन २५ गते संघीय संसद सचिवालमा दर्ता गरेको प्रति शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संसद अधिवेशनमा पेश भएको विवादपूर्ण बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयकमा पर्याप्त छलफल तथा परामर्श बिना कैयौ गम्भीर प्रावधानहरुलाई थाँती राखेर नेपाल सरकारले संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार रक्षा प्रति उदासीन एवं दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजीएको प्रति गम्भीर आशंका उजिएको छ । तथर्स पीडितहरुको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनसक्ने तर्फ सचेत हुदै, विषयगत समिति गठन गरी आवश्यक छलफल गर्न र सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरु र नागरिक समाजले विगतमा गरेका सुझावहरु बमोजिम ऐन निर्माण गरी आगामी दिनमा द्धन्द्ध नदोहोरिने गरी अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मुल्य मान्यता अनुसार हुने गरी विधेयक संशोधन गरी अगाडी बढाउन सञ्जाल हार्दिक अपिल गर्दछ बिज्ञप्तीमा उल्लेख रहेको छ ।