सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि निश्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको जोड

काठमाडौं, ७ फागुन । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पीडित केन्द्रित भई उनीहरूको सम्मानित जीवन यापनका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको ख्याल गरेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा आज शुक्रबार आयोजित ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१’ को विमोचन समारोहमा मन्त्री ज्ञवालीले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि शान्ति सम्झौताको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्चको फैसला, पीडितहरूको भावना र राजनीतिक यथार्थतालाई दृष्टिगत गरी समाधान खोज्नु पर्नेमा मन्त्री ज्ञवालीले जोड दिएका छन् ।

सरकारले संसद विघटन गर्नु ठीक नभए जस्तो देखिए पनि निर्वाचनको विकल्प नभएकाले राजनीतिक स्थिरता र मूल्य मान्यता स्थापित गरी राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्न निर्वाचन मात्र समाधान भएको पनि उनले बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इन्सेकले निरन्तर रूपमा नेपालको मानव अधिकार अभियानमा नागरिकलाई शिक्षा, राज्यलाई जबाफदेही बनाउने कार्यमा विशिष्ट योगदान गरेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेखीकरण गर्दै आउनुले नागरिक समाज र राज्यबीचको सहकार्यको उदाहरणको रूपमा रहेको बताएका छन् ।

जबसम्म संविधान र कानुनबाट मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म तबसम्म मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्न नसकिने भन्दै उनले नेपालमा साधन स्रोतको अभाव भए पनि मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गरे । कतिपय अभावलाई अतिरञ्जित गरेर प्रचार गर्दा प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्नेप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै नेपालले हासिल गरेको लैङ्गिक सहभागिताको सुनिश्चिततालाई विकसित मुलुकले समेत अनुसरण गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ । नेपालमा ८१ प्रतिशत नागरिकले एउटै धर्म माने पनि धर्म निरपेक्ष मुलूक घोषणा गर्दा कसैले बाधा व्यवधान नगर्नुले पनि हाम्रो संस्कार अनुकरणीय रहेको मन्त्री ज्ञावालीको भनाइ थियो । नेपालमा महिला तथा बालबालिकालक्षित हिंसा, यौन दुर्व्यवहारलगायतका घटनालाई न्यूनिकरण गर्न साझा छलफलको खाँचो औँल्याउदै सबै व्यक्ति, परिवार र समुदायले मानव अधिकारमैत्री व्यवहार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सचेतना जगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

Source: https://www.dainiknepal.com/2021/02/490921.html