HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग
गोरखापत्र । २०८१ चैत १२ गते
“कुनै पक्षमा नहुँदा नहुँदै पनि रातिको समयमा ओछ्यानबाटै लगेर बेपत्ता बनाएका थिए । अहिले उनीहरूको अवस्था के छ, जिउँदो छन् कि छैनन्, न मान्छेको बारेमा थाहा पाइन्छ न त काजकिरिया नै गर्न पाएका छौँ । हाम्रो पीडा सुन्ने कोही भएन । अब त आफैँ पनि थाकिसक्यौँ कराउँदा कराउँदा । यत्तिका वर्ष हुँदा पनि कमसेकम सरकारले हाम्रो पीडा सुनेर हाम्रा मान्छेको अवस्थाका बारेमा जानकारी त गराओस्,” उहाँले पीडा पोख्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पीडितले बेपत्ता पारिएका आफ्ना सदस्यका बारेमा सत्यतथ्य जानकारी दिन र मारिएका आफ्ना सदस्य के कति कारणले मारिएका हुन् भन्ने कुरा सरकारले आफूहरूलाई थाहा दिन अनुरोध गरेका थिए ।
एड्भोकेसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले २०६७ पुस ६ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सत्यको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २४ मार्चमा मनाउने निर्णय गरेपछि विश्वभरि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सत्यतथ्य थाहा पाउने पीडितको अधिकार भएको र संविधानको मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको हुँदा पीडितले आफ्ना परिवारका सदस्यबारे सत्यतथ्य जानकारी पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा सत्य थाहा पाउने अधिकार पनि रहेको र त्यसमा ६० दिनभित्र बेपत्ता तथा मारिएका व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई थाहा दिने र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि छ हजार ५७० दिन हुँदासमेत अझै पीडितले सही सूचना पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले यो विषय राजनीतिक विषय भएको हुँदा सबै दल र नेता एक नहुँदासम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै मुख्य गरेर राजनीतिक दलका नेतालाई यो विषयमा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले विभिन्न कारणबाट द्वन्द्वपीडित भएका नागरिकको अपूरणीय क्षति कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने भन्दै पीडाको क्षतिपूर्ति नभए पनि जतिसक्दो छिटो न्याय प्रदान गरेर पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
