HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
स्थानीय तहका कानून मानव अधिकारमैत्री
अन्नपूर्ण पोष्ट डटकम । २०७९ फागुन १९ गते
सुर्खेतः स्थानीय तहले अब आफ्नो ऐन तथा कानून निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री बनाउने भएका छन्। ऐन तथा कानून निर्माण गर्दा नागरिकको हितमा ध्यान दिनुपर्ने बहस भएपछि स्थानीय तहले अब मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मावन अधिकारमैत्री कानून र ऐनहरु निर्माण भएमात्र दिगो हुने उनीहरुको बुझाइ छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहले विभिन्न ऐन, कानून र कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छन्। तर त्यस्ता कानून निर्माण गर्दा नागरिकको हित र भावनालाई ख्याल नगरिएको गुनासो बढ्दो छ। यसैक्रममा स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न ऐनबारे सरोकारवालाहरुले चासो र समीक्षा गर्न थालेका छन्।
उनीहरुले मानव अधिकारमैत्री नभएका ऐन तथा कानूनहरु संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिएका हुन् । बिहीबार मात्र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले तयार गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ माथि छलफल तथा समीक्षा गरिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतल बावियाचौरमा गरेको समीक्षामा नगरपालिकाले बनाएको स्वास्थ्य ऐनमा सुर्ती, चुरोट र मदिरा सेवन तथा ओसारपसार कार्यलाई कडाई गर्ने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिइएको छ।