आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न

अवलोकित दैनिक डटकम । २०८२ पुस १ गते

धनुषा  । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।

कार्यशालामा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको चौथो आवधिक प्रतिवेदन सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा समीक्षा हुने भएकाले त्यसका लागि सुझाव संकलन गर्न प्रदेशस्तरीय छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिए। मधेस प्रदेशमा सामाजिक विभेद, लैङ्गिक हिंसा, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीका समस्या गम्भीर रहेकाले कार्यशालाबाट उठेका सवालहरू छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिने उनले बताए।

इन्सेक मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रमका प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी नौ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा ऐच्छिक प्रलेख, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको उद्देश्य, समेटिएका अधिकार, धारा ६ देखि १५ सम्मका प्रमुख अधिकार, समितिको भूमिका, प्रतिवेदन अध्ययन प्रक्रिया, साधारण टिप्पणी र प्रतिवेदन पेश गर्नुको महत्वबारे प्रस्तुतीकरण गरिन्। उनले छायाँ तथा वैकल्पिक प्रतिवेदनको अवधारणा र नागरिक समाजको भूमिकाबारे पनि जानकारी गराइन्।

इन्सेक कार्य समिति सदस्य डा. विद्या चापागाइँले चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नागरिक समाजबाट उठाइएका मुद्दाहरू समेटेर प्रतिवेदन पेश गरिने बताइन्। ग्रामीण तहका वास्तविक समस्या प्रतिवेदनमा समावेश गरिने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनमा महिलाको न्यून सहभागिता तथा गरिबी निवारणका लागि तीन तहका सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई प्रतिवेदनमा उठान गर्न सुझाव दिए।

पिपुल इन निडका परियोजना व्यवस्थापक सुनिल साहले प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन र बालिका संरक्षणसम्बन्धी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए। एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ७७ वटै जिल्लामा भए पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको र आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको उनले बताए। आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि विद्यालयस्तरमै मनोसामाजिक परामर्शदाता शिक्षकको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।

निल हिरा समाज मधेस प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप यादवले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित रहेको, राजनीतिक पहुँच नपाएको र सामाजिक अपहेलनाको सामना गर्नुपरेको भन्दै ती समस्या छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आग्रह गरे।

ऋषि वंश एकता समाज धनुषाका अध्यक्ष प्रमिला सदाले मुसहर समुदायका धेरै व्यक्तिहरू तीन पुस्तासम्म नागरिकता नपाएको र गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन्।

नेपाल बार एसोसिएसनकी केन्द्रीय सदस्य रिंकु यादवले दलित समुदायमा जन्मदर्ता र नागरिकताको समस्या गम्भीर रहेकाले बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्। यस्ता विषय तथ्याङ्कसहित उठान गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सदस्य जमुना भुजेलले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा प्रहरीबाट उजुरी नलिने प्रवृत्ति रहेको र सेवा दिने निकायमा नागरिकको पहुँच सहज नभएको बताइन्। जनकपुरमा दलित छात्राहरूले कोठा नपाएर पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था रहेकाले छात्रावासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

समाचार दैनिकका सम्पादक कैलाश दासले ४२ प्रतिशत दलित भूमिहीन र ५२ प्रतिशत दलित बेरोजगार रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सामाजिक तथा प्रशासनिक विभेदका साथै दलित समुदायको कला र संस्कृति लोप हुँदै गएको बताए।

जानकी महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष मन्दाकिनी कर्णले रोजगारीको अभाव, समान कामको समान ज्याला नपाउने अवस्था, सीप र तालिम पाए पनि अवसर नपाउने तथा महिलामाथिको परम्परागत विभेद अझै कायम रहेको बताइन्।

कायापलट संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले व्यापार र मानव अधिकारका विषय प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने तथा युवामाथि सरकारी लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सञ्चारकर्मी सरोज मल्लिकले समाजमा अझै जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना भइरहेकाले प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औंल्याए।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष किरण पासवानले मधेसका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या पहाडी क्षेत्रभन्दा फरक रहेकाले सोहीअनुसार प्रतिवेदनमा विषयवस्तु समेट्न सुझाव दिए।

मुक्ति नेपाल धनुषा–महोत्तरी कार्यक्रम संयोजक विनोद महराले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी मुद्दा तथ्याङ्कसहित प्रतिवेदनमा समावेश गरी समीक्षाका लागि पठाउनुपर्ने बताए।

दलित महिला संघ मधेस प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक सिजेन्द्र सदाले दलित समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सीप विकाससम्बन्धी विशेष तालिम आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

कार्यशालाका सहभागीहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छायाँ प्रतिवेदन महत्वपूर्ण औजार भएको निष्कर्ष निकालेका थिए।

Source: https://ablokit.com/news/2788

Source: https://shirishnews.com/2025/12/17/83136/

Source: https://shorturl.at/eguw8