इएससीआरसम्बन्धी छायाँ प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला सम्पन्न

मिशन टुडे डटकम । २०८२ पुस २३ गते

नेपालगन्ज (बाँके) । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (इएससीआर)सम्बन्धी नेपालगन्जमा छायाँ प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा मंगलबार सरोकारवालाबीच नागरिक समाजका सरोकार, चुनौती तथा सुझाव संकलन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।

कार्यशालामा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य, अनुसन्धानकर्ता तथा नीति विश्लेषक अधिवक्ता डा. विद्या चापागाईले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारीबारे प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । उनले राज्यले हरेक पाँच वर्षमा इएससीआरसम्बन्धी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउनुपर्ने भन्दै गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि हरेक प्रदेशमा कार्यशालाहरू गरिँदै आएको बताइन् ।

उनले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू समेटेर सत्यतथ्य सूचनासहितको तथ्यांक बनाएर राज्यलाई प्रतिवेदन बुझाइने उल्लेख गरिन् । मानवअधिकारकर्मी सम्झा श्रेष्ठले महासन्धिको संक्षिप्त परिचय र आवधिक प्रतिवेदन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा हुने चौथो आवधिक समीक्षाका लागि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताइन् ।

उनले छायाँ तथा वैकल्पिक प्रतिवेदनको अवधारणा, नागरिक समाजको भूमिका, महासन्धिले समेटेका अधिकारहरू, धारा ६ देखि १५ सम्मका अधिकार, प्रतिवेदन ग्रहण प्रक्रिया र समितिको भूमिकाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । उनले मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रका कार्यहरू मुख्य रूपले राज्य पक्षराष्ट्र भएका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिहरूको छायाँ प्रतिवेदन तयार पार्नमा केन्द्रित रहेको बताइन् ।

तयार पारिएका प्रतिवेदनहरू राज्यको प्रतिवेदन छायाँ प्रतिवेदनको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धि समितिहरूमा बुझाइने तथा छायाँ प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसबाट प्राप्त गरिएका प्रतिक्रियाहरू सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नका लागि र सरकारलाई आवश्यक आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि माध्यमका लागि प्रयोग हुने उल्लेख गरिन् । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू तथ्य र तथ्यांकसहित छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षाका लागि पेश गरिने जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन तयार गरी गैरसरकारी संस्थाहरूका तर्फबाट सरकारलाई बुझाउन तथा सुझाव प्रदान गर्नका लागि नेपालमा क्रियाशील मानवअधिकारसँग आबद्ध विभिन्न ८७ वटा संस्थाहरूको मुख्य संस्था ‘मानवअधिकार सन्धि अनुगमन केन्द्र’ सन् २००३ मा गठन भएको र इन्सेक अहिले त्यसको सचिवालयका रूपमा रहेको जानकारी दिए ।

उनले केन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सन्धि समितिहरूको निम्ति छायाँ प्रतिवेदन÷वैकल्पिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, नेपालको मानवअधिकार स्थितिसम्बन्धी आधिकारिक र भरपर्दो प्रतिवेदन तयार गरी प्रचारप्रसार गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ समितिले पठाएका निष्कर्ष÷टिप्पणी कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिवेदन लेख्ने दायित्व पूरा गर्नका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न नागरिक समाज संस्थाहरूको संलग्नता गराउने तथा राज्यले अनुमोदन गर्न बाँकी महासन्धिहरू अनुमोदन गर्न राज्यलाई दबाब दिने जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको जानकारी दिए ।

इन्सेक सदस्य एवम् अधिवक्ता विकास आचार्यले समेत सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका तर्फबाट पश्चिम तारा नेपालका परिना चौधरी, अधिकारकर्मीहरू सुरेश गौतम, प्रकाश उपाध्याय, रवीन्द्र कर्ण, अधिवक्ता वसन्त गौतम, भावुकजङ्ग थापा, रामकृष्ण छिनाल लगायतले आ–आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए ।

Source: https://shorturl.at/55v2N