HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
इन्सेकको सरसफाइ तथा प्रदूषण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
कोशी सन्देश डटकम । २०८३ जेठ २२ गते
विराटनगर। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा जेष्ठ २२ गते सरसफाइ तथा प्रदूषण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरेर विश्व वातावरण दिवस २०२६ मनाएको छ । इन्सेकले देवानगञ्ज गाउँपालिका ३ कप्तानगञ्जस्थित सडक, हटिया, मन्दिर, बिद्यालयमा सरसफाइ गरेर विश्व वातावरण दिवस मनाएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले पृथ्वीलाई स्वच्छ राख्दा नै सबैको भविष्य सुरक्षित हुने बताउनु भयो । जथाभावी फालेको फोहोर हावा, पानी र खाधान्नमा मिसिएर मानव शरिरमा प्रवेश गर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरा सिकाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो । वातावरण प्रदूषण भएमा मानव जीवन पनि दूषित हुन्छ भन्ने हेक्का समुदायमा पु¥याउन कार्यक्रम गरिएको पोखरेलले बताउनु भयो ।
देवानगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष वेचन प्रसाद मेहताले वन, वातावरण संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तनलगायत सरसफाइका विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान कमजोर रहेकोले त्यसको व्यावहारिक उपयोगको पाटोमा झनै कमजोर अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बजार समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र मेहता, विद्यालयका प्रधानाध्यापक उमेशकुमार मेहता, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य दिपेन्द्र झालगायतले जलवायु परिवर्तन र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्नाले पृथ्वीको औसत तापक्रम बढिरहेको, प्राकृतिक प्रकोप निम्तिएको, स्वास्थ्यमा गम्भीर असर र प्राणघातक रोगहरू फैलिरहेको, दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति लोप भइरहेको, खाद्य तथा पानीको संकट बढदै कृषि उत्पादन घट्न गई खाद्य संकटको जोखिम समेत बढेकोमा चिन्ता जाहेर गर्नुभयो ।
इन्सेकद्वारा गठित कोशी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कालिका पब्लिक स्कूलका शिक्षक, बिद्यार्थी, स्थानीयवासीको सहभागितामा सरसफाई र सचेतना कार्यक्रम गरिएको थियो ।
वातावरण संरक्षणका लागि विश्वमै राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् १९७२ को ५ देखि १६ जूनसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनको एक वर्षपछि वातावरण संरक्षणको लागि जागरूकता ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले १९७३ जून ५ देखि विश्व वातावरण दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ्य रूपमा बाँच्न पाउने भनी यसलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।