घोषणापत्रमा बाल अधिकारका सवाल समेट्न ध्यानाकर्षण
समृद्ध समाज डटकम । २०८२ माघ २९ गते
हेटौँडाः बालबालिका संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील मकवानपुरका ११ वटा संस्थाहरुले निर्वाचन घोषणापत्रमा बालबालिकाका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न र नगराउनसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन हेटौँडाका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवालीको नेतृत्वमा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको प्रदेश र जिल्ला समिति, शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान मकवानपुर, बालगृहहरुको सञ्जाल (सिनेट), इन्सेकलगायतका संस्थाहरुले बुधबार संयुक्त रुपमा विभिन्न राजनीतिक दल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पुगेर २५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि निश्चित बजेटको व्यवस्था, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म विस्तार र देशभरका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रत्येक विद्यालयमा एक नर्स र एक कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी सुनिश्चित गर्न, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि बाल संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्नसमेत राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले बालवालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रयोग गर्न तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार शैक्षिक संस्थाहरु प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइनेछैन । निर्वाचन आचारसंहित २०८२, परिच्छेद–२ (सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण), दफा ४ को (ग) अनुसार कुनै सरकारी वा अर्थसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न माग गरिएको छ । दफा ४ को (छ) अनुसार बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको र परिच्छेद–४, दफा १३ को (ट) अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न गराउन नहुने व्यवस्था पालना गर्न जोड दिइएको हो ।
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL






