छायाँ प्रतिवेदन तयारीबारे प्रदेश स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न

न्यूज टुडे डटकम । २०८२ पुस २ गते

मोरङको विराटनगरमा  बुधबार आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीबारे प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)  कोशी प्रदेश कार्यालयले प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कार्यशाला आयोजना गरेको हो । 

कार्यक्रममा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी तथ्यांकसहित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । तीन तहकै सरकारमा कर्मचारीतन्त्र संघीय भएकाले नेपालमा संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए । कर्मचारीतन्त्रले संघीय कर्मचारीले गरे भन्दा फरक नगर्ने र राजनीतिक दलले संघर्ष गर्नुको साटो कर्मचारीमा भर पर्ने गरेकाले संघीयताको मूल मर्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले तर्क गरे । कोशी प्रदेशमा प्रयाप्त खाद्यान्न उत्पादन गरे पनि धेरै कुपोषण देखिएको र पैसा भएर पनि अभावमा बाँच्नुपरेको विषय खोजी गर्नुपर्ने प्याकुरेलले जोड

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले मानव विकास सूचकांक, साक्षरता, सरदर आयु, सडक विस्तारका आधारमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुँदै गएको भन्न सकिने बताए । उनले समानताका लागि पर्याप्त काम भएको दाबी गर्दै कतिपय विषयमा राज्यलाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।

कार्यशालामा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित सबै अधिकार समान भएकाले सबैले उठाउनु पर्ने बताए । सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको चौथो आवधिक प्रतिवेदनको समीक्षाको लागि जुनसम्म प्रतिवेदन तयारी गरेर बुझाउनुपर्ने भएकोले एचआरटिएएमसीको सचिवालय इन्सेकले सुझाबहरू संकलन गरी मूल प्रतिवेदन तयार गर्न सबै प्रदेशमा कार्यशालाहरु गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

इन्सेक कार्य समिति सदस्य डा। विद्या चापागाइँले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अधिकारसम्बन्धी चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारी बारे प्रस्तुतीकरण गर्दै चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू समेटेर प्रतिवेदन पेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ग्रामिण तहका वास्तविक सवाललाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने उनको  भनाइ छ ।

इन्सेक मानव अधिकार वहस तथा पैरवी कार्यक्रमका प्रमुख अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी नौ ठूला महासन्धी तथा ऐच्छिक प्रलेख, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको उद्देश्य, महासन्धीले समेटेका अधिकारहरू, समितिको भूमिका, प्रतिवेदन ग्रहण तथा अध्ययन प्रक्रिया, टिप्पणी र प्रतिवेदन पेश गर्नुको उद्देश्यबारे प्रस्तुतीकरण गरेका  थिए । श्रेष्ठले छाया प्रतिवेदन तथा वैकल्पिक प्रतिवेदनको अवधारणा र नागरिक समाजको भूमिकाबारे समेत जानकारी गराए । 

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विगतमा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र परिणामका विषयमा जानकारी माग गरे । उनीहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयहरू तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न आबश्यक रहेको धारणा  राखे ।

मानव अधिकार रक्षक परिषद्का प्रमुख सल्लाहकार कोषराज न्यौपानेले योजना कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरामा सरकार चुकेकाले अधिकार प्राप्तिमा नागरिक वञ्चित हुनुपरेको उदाहरणहरु प्रस्तुत गरे। कानुनी त्रुटी र भएका कानूनको सही कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन नसकेको न्यौपानेको भनाइ थियो ।

राष्टिय अपांग महासंघ कोशीका महासचिव गोपालमान थापाले सरकारले गर्नुपर्ने काम दातृ निकायले गर्नुपर्ने र दातृ निकायको परियोजना सकेपछि सरकारले राम्रा कामहरुको पनि अपनत्व नलिने गरेको गुनासो गरे ।

मानव अधिकार सञ्जाल विराटनगरका संयोजक बासुदेव अधिकारीले यौन हिंसाका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकिरहेको, बालिकाहरु ज्यादै प्रभावित बनेको, तय गरेका कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट नै विनियोजन नगरेको टिप्पणी गरे । 

लैङ्गिक अल्पसंख्यकका तर्फबाट मुस्कान श्रेष्ठले लैङ्गिक अल्पसंख्यक विषयहरू जहिले ओझेलमा पर्दै आएको र दलित, एकल महिला भन्दा बढी वहिष्करणमा परेको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा गैसस महासंघ मोरंगकी अध्यक्ष विष्णु शर्मा, जेष्ठ नागरिक महासंघका कोशीका अध्यक्ष मणि अज्र्याल, नगर बाल क्लव विराटनगरका अध्यक्ष अमित मण्डल, एकल महिला समूहकी अध्यक्ष चुडा रेग्मी, वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्मा, धार्मिक अल्पसंख्यकबाट धरणीकुमार विश्वास, प्रयास नेपालका त्रिलोक न्यौपानेलगायतले प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने सवालहरुका बारेमा सुझाब दिएका छन्  ।

इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका ४० जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

Source: https://shorturl.at/ITVXt