HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
‘छोराछोरीको भविष्य हेरेर मात्र बाँचेकी छु’
समाचार दैनिक डटकम । २०८३ साउन १ गते
जनकपुरधाम । ‘म अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेर श्रीमानसँग जीवन बिताएँ । तीन सन्तानकी आमा बनेँ । तर आज मेरो आफ्नै नागरिकता छैन । श्रीमान् बित्नुभयो, उहाँको परिवारले कहिल्यै स्वीकारेन । छोराछोरीको जन्मदर्तासमेत बनाउन वडा कार्यालयले मानेको छैन । कहिलेकाहीँ सबै कुरा अन्त्य गरौँजस्तो लाग्छ, तर सन्तानको अनुहार हेरेर मात्रै बाँचेकी छु ।’
यी शब्द धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका(८ धारापानीकी राधिका यादवका हुन् । जनकपुरधाममा शुक्रबार आयोजित ‘पीडितको न्यायमा पहुँच’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आँसु थाम्न नसक्दै आफ्नो पीडा सुनाइन् । सभाहल केही क्षणका लागि मौन बन्यो ।
राधिकाले विवाह गर्दा उमेरसमेत नपुगेको बताइन् । श्रीमान् जीवित रहँदासम्म अलग्गै बसेर भएपनि परिवारको गुजारा चलिरहेको थियो । तर श्रीमानको निधनपछि सबै आधार टुट्यो । श्रीमानले पनि नागरिकता बनाएका थिएनन् र परिवारले उनीहरूलाई कहिल्यै स्वीकारेन ।
‘अब छोराछोरी विद्यालय जान चाहन्छन् । विद्यालय भर्नाका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य छ । तर वडा अध्यक्षले जन्मदर्ता बनाउनै मान्नुहुन्न । नागरिकता पनि छैन, जन्मदर्ता पनि छैन । आखिर हामी कहाँ जाऊँ ?’ उनले जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलगायत अधिवक्ता, मानव अधिकारकर्मीको उपस्थितमा कानुन व्यवसायीहरूसामु न्यायको याचना गरिन् ।
यस्तै व्यथा महोत्तरीको औरही गाउँपालिका(३ शिवपुरकी इन्दिरा कुमारी मण्डलले पनि सुनाइन् ।
उनले यादव समुदायका युवकसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । केही समयसँगै बसेपछि एक सन्तान जन्मियो । तर परिवारको दबाबपछि श्रीमानलाई भारत पठाइएको र त्यसयता उनको कुनै सम्पर्क नभएको उनले बताइन् ।
‘म अहिले माइतीमै बस्दै आएकी छु । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, साना बच्चा छन्, मेरो जन्मदर्ता छ, तर विवाह दर्ता छैन । नागरिकता पनि छैन । मेरो बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालयले अस्वीकार गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
दुवै महिलाको पीडाले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर ग¥यो( अन्तरजातीय विवाह गरेका महिलाहरू नागरिकता, जन्मदर्ता र कानुनी पहिचानबाट वञ्चित हुँदा उनीहरू मात्र होइन, उनीहरूका सन्तानको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।
कार्यक्रममा जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले ‘किन महिला र बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन् ?’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक असमानता, आर्थिक निर्भरता, घरेलु तथा यौन हिंसा, मानव बेचबिखन, बाल यौन शोषण, साइबर हिंसा तथा परिवारभित्रबाट हुने अपराधका कारण महिला र बालबालिका न्यायबाट टाढा पर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
उनले पीडितले सहज रूपमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था, प्रभावकारी अनुसन्धान, निष्पक्ष अभियोजन, स्वतन्त्र अदालतबाट सुनुवाइ, पीडितको सुरक्षा, सम्मानजनक व्यवहार, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना तथा पुनःपीडित हुनबाट संरक्षणजस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै संविधान र कानुनले प्रदान गरेका न्यायिक प्रक्रियाबारे पनि जानकारी गराए ।
कार्यपत्रमा अपराधपीडितको न्यायमा पहुँचको अवधारणा, अन्तर्राष्टिूय कानुनी मापदण्ड, अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतका चुनौतीलगायत विषय समेटिएका थिए।
कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मधेश प्रदेशको मानवअधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । त्यस्तै आफन्त नेपालका अमृता घिमिरेले महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
अन्तरक्रियामा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
Source: https://shorturl.at/H6qId
Source: https://shorturl.at/MShst
Source: https://shorturl.at/OhrmN