दलित बालकको जन्मदर्ता संघर्ष : प्रमाण भएर पनि रोक्यो, दबाबपछि झुक्यो वडा कार्यालय

नयाँ पत्रिका डटकम । २०८३ असार २१ गते

सबै कानुनी प्रमाण र सिफारिस पेस हुँदाहुँदै पनि करिब एक महिनासम्म जन्मदर्ताबाट वञ्चित पारिएका विराटनगरका एक अपांगता, असहाय हिंसापीडित दलित बालकले निरन्तरको संघर्षपछि वडा कार्यालयबाट प्रमाणपत्र पाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका– १४ का बहुअपांग, असहाय, हिंसापीडित दलित सात वर्षीय नितेशकुमार रामले सबै प्रमाण पुर्‍याएर निवेदन दिँदा पनि जन्मदर्ता नभएपछि अधिकारकर्मीको निरन्तर दबाबपछि वडा कार्यालयले उनलाई १९ असारमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।

हाल मानव सेवा आश्रममा रहेका सात वर्षीय बालक नितेश दृष्टिविहीनसँगै आफ्नो शरीर आफैँ हेरचाह गर्न नसक्ने अपांग मात्र नभएर बाबुआमाले समेत छाडेका घरेलु हिंसापीडित बालक हुन् । २१ जेठदेखि विराटनगरस्थित मानव सेवा आश्रमको संरक्षणमा रहेका उनले आफ्नो पहिलो कानुनी पहिचानका लागि जन्मदर्ता पाउन अनेकौँ सरकारी कार्यालय धाउनुपरेको थियो । आवश्यक कागजात, प्रहरीको मुचुल्का, वडाध्यक्षको जन्म प्रमाणीकरण, हजुरआमाको सनाखत र सम्बन्ध पुष्टि गर्ने सबै प्रमाण पेस गरिसक्दा पनि वडा कार्यालयले पटक–पटक थप नयाँ कागजात माग्दै जन्मदर्ता बनाउन अस्वीकार गरेको थियो ।

बेसहारा अवस्थामा मानव सेवा आश्रमको संरक्षणमा रहेका बालक जन्मदर्ता पाउनबाठ वञ्चित भएको पाइएपछि अधिकारकर्मीहरूले सक्रियता देखाएका थिए । जन्मदर्ता बनाइदिन इन्सेक र अपांग महासंघ विराटनगरले निरन्तर पहल गरेको थियो । 

सबै प्रमाणहरू पुगेर पनि अपांगता र दलित भएकै कारण २७ दिनदेखि जन्मदर्ताका लागि विभिन्न निकाय धाइरहे पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयले कुनै स्पष्ट कानुनी आधार नदिई प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको थियो । ‘यसैले हामीले जिल्ला प्रशासनमार्फत कारण माग गरेपछि वडा कार्यालयले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिन बाध्य भयो,’ इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले भने । 

बहुअपांगता नितेशलाई आफ्नै बाबुको हिंसाबाट ज्यान जोगाएर २१ जेठमा उद्धार गरिएको थियो । हाल विराटनगरस्थित मानव सेवा आश्रमको संरक्षणगृहमा बस्दै आएका उनका बाबु दिनेश राम दाइजो तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनामा पक्राउ परेर जेल सजाय भोगिरहेका छन् । उनकी आमा गीतादेवी अर्को विवाह गरेर हिँडेपछि उनी अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेका थिए । उनलाई उपचार, शिक्षा, अपांगता परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिलाउन जन्मदर्ता अत्यावश्यक बनेको थियो । 

जन्मदर्ताजस्तो आधारभूत अधिकारमा सबै प्रमाण पुगेर पनि प्रमाणपत्र नपाउनुले स्थानीय तहको व्यवहार अझै दलित, अपांगता तथा जोखिममा रहेका बालबालिकामाथि विभेदकारी रहेको प्रस्ट भएको इन्सेक संयोजक पोखरेलले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश, व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कानुन तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले जन्मदर्तालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई जन्मदर्ताको पूर्वसर्तजस्तो व्यवहार गर्नु कानुनविपरीत हो । 

अधिकारकर्मीहरूले लामो संघर्षपछि अपांगता नितेशले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाए पनि आधारभूत अधिकारप्राप्त गर्नसमेत निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।

उनीहरूले जन्मदर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीमाथि छानबिन गरी जिम्मेवार बनाउन पनि माग गरेका छन् । नेपाली नागरिकका लागि जन्मदर्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, अपांगता परिचयपत्र तथा भविष्यमा नागरिकता प्राप्तिसम्मका सबै अधिकारको प्रवेशद्वार मानिन्छ ।

Source: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/199102/2026-07-05