HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
धनगढीमा छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला
कैलाली खबर डटकम । २०८२ पुस २३ गते
धनगढी । कैलालीको धनगढीमा प्रदेश स्तरीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको आयोजनामा छायाँ प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला सम्पन्न गरिएको हो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी छाया प्रतिवेदन तयारीका लागि चाहिने सुदूरपश्चिम प्रदेशको गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको तर्फबाट थप सल्लाह सुझावका लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको चौथो आवधिक प्रतिवेदन उपर सन् २०२६ को सेप्टेम्बरे महिनामा हुने समीक्षाको लागि गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरुले सन् २०२६ को जुनसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्र (एचआरटिएमसिसी) को सचिवालय इन्सेकले चौथो समीक्षाको लागि प्रदेश स्तरीय कार्यशालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी मूल प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । यसै सन्दर्भमा गैससको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनुपर्ने विषय केन्द्रित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला धनगढीमा आयोजना गरिएको हो ।
इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन राज्यले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बुझाउने चौथो चरणको अद्यावधि प्रतिवेदन भएकाले विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा राज्यको सहयोगीको भूमिकामा काम गरी रहेकाले राज्यले पुरा गर्न नसकेको कामको अनुगमन गरी राज्यको कमी कमजोरीलाई थप सुधार गर्न र राज्यलाई जबाफ देही बनाउन संघसंस्थाहरुले बुझाउने छाया प्रतिवेदनमा तथ्य सुझावको आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख झंकर रावलले राज्यले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पठाउने गरेको र नागरिक समाजको तर्फबाट राज्यले गर्न नसकेका कामको समालोचनात्मक रूपले प्रतिवेदन तयारी गरी पठाउने भएकाले यी दुवै प्रतिवेदनमा समावेश भएका सवाललाई आयोगले विश्लेषण गरी अर्को प्रतिवेदन पठाउने गरेको बताए ।
गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले राज्यले मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरुको पुनर्स्थापना गर्न नसकेको र पुनर्स्थापना गरे पनि विवादित जग्गामा भएकाले लामो समय देखी जोतभोग गर्न नपाएकाले सो समुदायका लागि मुख्य समस्याको रुपमा रहेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछुत, बालविवाह जस्ता समस्या कायमै रहेकाले युपीआरको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्ने सुझाव दिए ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्र बाल सुधार गृह भएका कारण क्षमता भन्दा बढी बालकहरूलाई राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको र लामो झन्झटिलो न्यायिक प्रकृया रहेकाले पीडितहरू समयमा न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको बताए ।
आरडिएनका प्रेम विकले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिकमा पहुँचको आधारमा प्रतिनिधि छनौट हुने भएकाले दलित, विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्ग राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको बताए ।
सिविन नेपालका प्रमुख हरीलाल चौधरीले राज्यले निःशुल्क शिक्षा भनिएता पनि विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क लिने काम भइरहेको र दुर्गम जिल्लाहरूको स्वास्थ्य कार्यलयहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदा नागरिकहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने परेको बताए ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घकी अध्यक्ष बासमती राजीले राजी र राउते समुदायको भाषा संस्कृत संरक्षणमा राज्यले बेवास्ता गर्दा ती समुदाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताइन् ।
ओरेक नेपालकी प्रतिनिधि विष्णु रेग्मीले द्वन्द्वको बेलामा यौन हिंसा पीडितहरूको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले नलिँदा कानुनी प्रक्रियामा जान समस्या भएको बताए । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी प्रदेश कोषाध्यक्ष शान्ति महराले एकल महिलाहरूलाई पतिको सम्पत्ति माथी अधिकार दाबी गर्न कानुनी जटिलताका कारण समस्या हुँदा सम्पत्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । अपाङ्ग महासङ्घका नरदिप धामीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना र दोभासेको व्यवस्था नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज रुपमा पहुँचबाट वञ्चित हुनु परेको बताए ।
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पादक अर्जुन शाहले असुरक्षित बसाई सराई, राज्यको असमान वितरण प्रणाली, असन्तुलन र गरिबिका कुपोषण मुख्य समस्या रहेकाले प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्ने सुझा दिए । सुदूरपश्चिम समाजकी अध्यक्ष निरङग चौधरीले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि पहिचानका आधारमा प्रमाण दिने कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकता, विवाह दर्ता जस्ता प्रमाण लिन समस्या भएको बताए ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासम्धी छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशालामा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका एचआरटिटएमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठ र इन्सेक कार्यसमिति सदस्य डाक्टर विद्या चापागाईँले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासम्धी छाया प्रतिवेदनको महत्त्व, सुझाव सङ्कलन, तयारी र प्रतिवेदन बुझाउने प्रकृया तथा मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रको परिचय, स्थापना, काम कर्तव्य, अधिकार र अघिल्लो चरणमा सिफारिस गरिएका विषय बस्तु तथा सवालबारेमा प्रस्तुति गरे ।
कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रलेख कृष्ण बहादुर विले गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडकराज जोशीले गरेका थिए ।