HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
‘न्यायको लडाईंमा नयाँ पुस्तालाई सहभागी गराइनुपर्छ’
नागरिक न्यूज डटकम । २०८३ असार ४ गते
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका ऋषि वलीलाई नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सम्झना छैन्।
ऋषिकी दिदी दीपा वलीलाई तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटबाट २०६० साउन २३ गते नियन्त्रणमा लिएर छिन्चुस्थित व्यारेकमा पुर्यायो। सेनाको नियन्त्रणमा लिँदा दीपा १४ वर्षकी मात्रै थिइन्। पढ्दापढ्दै भर्खरै माओवादीको ‘होलटाइमर’ बनेकी थिइन्। केही दिनपछि दीपाले लेखेको चिट्ठी घरमा आइपुग्यो।
चिट्ठीमा लेखिएको थियो, ‘मम्मी ! मलाई भेट गर्न किन आउनु हुँदैन्। तत्कालै हजुरले भेट गर्न आउनु भएन भने मेरो मुख पनि हेर्न पाउनु हुनेछैन्। म बाघको पञ्जामा छु। सायद त्यो बाघले खेलाई-खेलाई कति खेर खान्छ थाहा छैन्।’
सेनाको नियन्त्रणमा रहेकी छोरी छुटाउन परिवारले हरसंभव प्रयास गर्यो। छोरीको चिट्ठी पढेको केही समयमै दीपाका बुवाको हृदयघातका कारण मृत्यु भयो। छोरी बेपत्ता हुँदाको पीडा त छँदै थियो, सुशीलालाई पति वियोगको पीडा पनि थपियो। छोरीको न्यायका लागि लड्दालड्दै केही वर्षअघि सुशीलाको पनि मृत्यु भयो।
आफ्नी दिदीको न्यायका लागि आमाले गरेको संघर्ष देख्दै हुर्किएका ऋषि अहिले न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। ‘दिदीलाई सेनाले पक्राउ गरेको मलाई जानकारी छैन्, तर आमाले दिदीको खोजीमा गरेको धेरै संघर्ष राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने, ‘सेनाले वेपत्ता बनाएकी दिदीको खोजी गर्दागर्दै बुवा–आमा वित्नुभयो, अहिले खोजीको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ।’
उनले शान्ति संझौता भएको यतिका वर्ष वित्दा पनि पीडितहरुलाई राज्यले न्याय दिन नसकेको बताए। उनले भर्खरै भएको जेनजी आन्दोलनमा मारिएका परिवारहरुले क्षतिपूर्ति पाएको, रोजगार पाएको र घाइतेहरुले उपचार पाइरहेको बताउँदै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको भने कुनै किसिमको सुनुवाई नभएको बताए।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका आधाभन्दा धेरै पीडितहरु वितिसकेको, केही औषधि उपचार नपाएर तड्पिरहेको बताउँदै द्वन्द्वपीडितका अधिकांश सन्ततिहरु भारतमा मजदूरी गरिरहेको बताए।
‘त्यति बेलाको द्वन्द्वको पीडा अहिलेको हाम्रो पुस्तालाई जानकारी छैन्, हाम्रा आमा–बुवाले गरेको संघर्षलाई खेर जान नदिनका लागि नयाँ पुस्तालाई द्वन्द्वको हक हस्तान्तरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्याय नपाउँदासम्म हामी निरन्तर संघर्ष गर्नेछौं।’
मुगुकी द्वन्द्वपीडित विजयसरा शाहीले पीडितहरु अझै न्याय र उपचारका लागि भौतारिरहेको बताइन्। ‘शारिरिक अवस्थाले पनि अब हामी आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘छोरा-छोरीको पुस्तालाई अब अघाडि बढाउनुपर्छ।’
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व भएको बताए।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरपुस्ता संवाद कार्यक्रममा उनले सत्य, न्याय, परिपूरण र पीडितको सम्मान सुनिश्चित हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका नागरिकले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै पीडितमैत्री कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाएर पीडित केन्द्रीत बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले पीडित समुदायको विश्वास जित्न सत्य निरुपण र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै द्वन्द्वकालीन घटनाहरुका विषय नवयुवा पुस्ताले जानकारी पाउनुपर्ने बताए। सरकारले द्वन्द्वपीडितका सवाललाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको गुनासो छ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिवस बस्नेतले संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड अनुरूप अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना र संस्थागत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था, कानुनी प्रगति र बाँकी चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पीडितको अपेक्षा अनुरूप प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी थापाले द्वन्द्वका कारण प्रभावित महिला, एकल महिला र परिवारका सदस्यको पीडा अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै उनीहरूको न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन यस्ता संवाद कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइन्।