बाल सुधार गृहलाई ‘बालमैत्री’ बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

मानव आवाज डटकम । २०८३ असार ९ गते

पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको पहलमा मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजको टोलीले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१८ स्थित बाल सुधार गृहको भौतिक, शैक्षिक तथा आन्तरिक व्यवस्थापनको अवस्थाबारे २०८३ असार १० गते स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाको नेतृत्वमा भएको अनुगमन टोलीमा वरिष्ठ अधिकारकर्मी तथा नागरिक मञ्च गण्डकी प्रदेशका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, अधिवक्ता सरिता तिमल्सिना पंगेनी, नागरिक समाजका विजय पंगेनी तथा इन्जिनियर मिलन डुम्रे सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

टोलीले बाल सुधार गृहका प्रमुख दुर्गाराज सुवेदी, गृहभित्र सञ्चालित विद्या ज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा कानुनी परामर्शदातासँग सुधार गृहको समग्र अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावित उपायबारे छलफल गरेको थियो ।

बाल सुधार गृहमा हाल १ सय ७ जना बालक राखिएको छ । तीमध्ये ६९ जनाको मुद्दा फैसला भइसकेको छ भने ३८ जनाको मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ ।

मुद्दागत रूपमा बलात्कारका ५१, हत्याका २०, हाडनातामा बलात्कारका ६, लागुऔषधका पाँच तथा सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका तीन जना रहेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा सुधार गृहमा १८ वर्ष उमेर पार गरेका युवाको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । ५१ जना १८ वर्षभन्दा माथिका र ५६ जना सोभन्दा कम उमेरका रहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख गर्तौलाले नीतिगत अस्पष्टताका विषयलाई केन्द्र सरकारसम्म पुर्‍याई दीर्घकालीन समाधानका लागि पैरवी (एड्भोकेसी) गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले सुधार गृहलाई थप बालमैत्री बनाउन स्थानीय प्रशासन र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अनुगमनका निष्कर्ष तथा सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले वयस्क र कम उमेरका बालबालिकालाई एउटै ठाउँमा राख्दा सुरक्षा जोखिम र विद्रोहको सम्भावना बढ्ने बताउनुभयो ।

उमेर पुगेकालाई कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको उहाँको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले सुधार गृहको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा बढी बालक राख्नुपरेको अवस्था देखिएको जनाइएको छ ।

५० जनाको क्षमताका लागि निर्माण गरिएको भवनमा १  सय ७ जना राख्न बाध्य हुँदा एउटै ओछ्यानमा दुई जनासम्म सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, खानेपानीको समस्या पनि गम्भीर रहेको पाइएको छ । सुधार गृहले करिब ६ किलोमिटर टाढाको मुहानबाट आफैं पाइप बिच्छाएर पानी ल्याई उपभोग गरिरहेको छ ।

प्रतिबालक दैनिक उपलब्ध गराइने ८० रुपियाँ भत्ता वर्तमान महँगीको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रमा पनि पर्याप्त जनशक्ति अभाव देखिएको छ । गृहभित्र सञ्चालित विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्मका साथै स्नातक तहका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

तर, माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका गरी जम्मा तीन जना शिक्षकको मात्र दरबन्दी रहेको छ। अन्य विषयको पठनपाठन गृहकै शिक्षित बालक तथा कर्मचारीले स्वयम्‌सेवकका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अनुगमन टोलीले बाल सुधार गृहमा देखिएका पूर्वाधार, व्यवस्थापन, शिक्षा तथा नीतिगत समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

Source: https://shorturl.at/urrJ8