मधेशको राजधानीमै बढी हिंसा, नियन्त्रणमा सबैको सहकार्य आवश्यक

समाचार दैनिक । २०८२ चैत १७ गते

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा पछिल्लो एक वर्षमा २ हजार ९४ वटा हिंसाका घटना भएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी घटना प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लामा भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

इन्सेकको तथ्यांकअनुसार धनुषामा गिरफ्तारी, अपहरण, कुटपिट, धम्की, हत्या, जातीय विभेद, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, साइबर अपराध, बोक्सी आरोप, परिवारजनबाट हत्या तथा दाइजोका कारण पीडित हुने घटनाहरू उच्च रहेका छन् ।

इन्सेक मधेश प्रदेश, जनकपुरधामद्वारा आयोजित ‘मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार धनुषामा मात्र ८४४ वटा मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

इन्सेक प्रदेश संयोजक राजु पासमानद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार धनुषामा दाइजोका कारण १२९ जना महिला पीडित भएकी छन् । त्यस्तै, घरेलु हिंसाका ४४९ वटा घटना तथा बलात्कार र सामूहिक बलात्कारका १२ वटा घटना दर्ता भएको उल्लेख छ ।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति तथा प्रदेश सांसद रुपा यादवले दण्डहीनता, निष्पक्ष छानबिनको अभाव, न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र भोटको राजनीतिका कारण हिंसा बढिरहेको बताइन् । उनले यसमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

धनुषामा अन्तरजातीय विवाह, धार्मिक-सांस्कृतिक विकृति, मिटरब्याजी तथा दाइजो प्रथासम्बन्धी घटनाहरू अत्यधिक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले बताए। उनका अनुसार महिला-पुरुषमा जनचेतनाको कमी, कानुनी ज्ञानको अभाव र राजनीतिक प्रभावका कारण यस्ता घटना बढिरहेका छन् । अपराध न्यूनीकरणका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उनले जोड दिए ।

मधेश प्रदेशका डिआईजी गोविन्द थपलियाले इन्सेकको तथ्यांकमा समावेश सबै घटना कानुनी रूपमा अपराध नदेखिए पनि मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए । कतिपय घटना कानुनअनुसार भए पनि मानव अधिकारको दृष्टिले हिंसात्मक देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले हरेक घटनालाई मानव अधिकारसँग मात्र नजोड्न आग्रह गरे ।

उनका अनुसार बिचौलियाको प्रभावका कारण पनि मधेशमा हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र सामाजिक रूपमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न उनले सबैमा आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विभेद, गालीगलौज तथा बेइज्जतीका घटनालाई समेत तथ्यांकमा समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, इन्सेकको तथ्यांकमा जातीय आधार स्पष्ट नभएको, पीडितले न्याय पाएको विवरण अभाव रहेको तथा दाइजोसम्बन्धी घटना अत्यन्तै भयावह रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश संयोजक बुद्धनारायण सहनी, अभियन्ता किरण पासमान, सरस्वती मण्डल, चाँदनी झा, पत्रकार अमरकान्त ठाकुर, अवधेश कामत, राजेश कर्ण, शिव अधिकारी यदुवंशी, श्यामा साह, अनुष्का दहाल, विनोद महरा लगायतले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।

Source: https://shorturl.at/XpPls

Source: https://shorturl.at/E5f1D

Source: https://shorturl.at/qM3hz

Source: https://shorturl.at/ZXR9r

Source: https://shorturl.at/94uRu