HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानवअधिकारको रक्षाका लागि संविधान र कानुनको व्यावहारिक प्रयोगमा प्रतिबद्ध छौँ : अध्यक्ष मगर
शिलापत्र डटकम । २०८२ फागुन २७ गते
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिलाहरूको मानवअधिकारको रक्षाका लागि संविधान र कानुनको व्यावहारिक प्रयोगमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्त आयोजना गरेकाे कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
आयोगले महिला तथा बालिकाको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान, अनुगमन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए । उनले देशभर १४ हजार ६ सय ८२ वटा घटना मध्ये आयोगको अभिलेखमा २४ वटा घटना मात्र कानुनी दायरामा आएको उल्लेख गर्दै महिलामाथि हुने गरेका लैंगिक तथा यौनजन्य घटनामा परिवार तथा आफन्तको संलग्नता हुने गरेकाले कानुनी दायरामा आउन नसकेको बताए । विश्वका विकसित मुलुकहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा बालबालिकालाई रोक लगाउने गरेका उदाहरणसँगै नेपालमा महिला तथा बालबालिका माथि हुने गरेका हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले पहल गर्दै आएको उनले बताए ।
इन्सेक तथा फोरम एसियाका अध्यक्ष विजयराज गौतमले महिला तथा लैंगिक हिंसाका घटनामध्ये धेरैजसो घटना मिलापत्रबाट टुंगिने गरेकाले पनि तथ्यांकको अभिलेख घटेको बताए । गौतमले इन्सेकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र विकासका लागि सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आयोगका सिफरिस कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले तथ्यांक र सूचना नै नीति निर्माणको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै इन्सेकले संकलन गरी अभिलेखमा ल्याएका मानवअधिकार तथा ज्यादतीका घटनाको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए । उनले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाअनुसारको भूमिका निभाउँदै समुदायमा सचेतना र जागर ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे ।
इन्सेकका निर्देशक मदन पौडेलले समुदायमा अहिले पनि महिलाले दाइजो नल्याएको, छाउपडीका विषयले ज्यान गुमाउनुपरेको सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाटबाट महिलामाथि दुर्व्यवहारका घटनाबारे इन्सेकलाई जानकारी दिन आग्रह गरे । इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले महिलामाथि विशेष गरी घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, बाल विवाह, डिजिटल हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, सामाजिक विभेद भएको बताए । उनले आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहिनता र न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा महिला र बालिकाको मानवअधिकार उपभोगमा चुनौती देखिएको बताए ।
एटविनका बेनुमाया गुरुङले समान सहभागिता र विभेद रहीत सोचको विकास गर्न सचेतनाको खाँचो औंल्याइन् । उनले असल अभ्यासका लागि स्रोत, सोच र तथा सकरात्मक व्यहारको विकासका लागि महिला अधिकारको सुनिश्चितता भनेको पुरुषको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्ने भावले बुझ्न नहुने बताइन् ।
उच्च अदालत पाटन बार एसाेसिएसनका सहसचिव सुशीला चौधरीले नेपालको संविधान र कानुनको कार्यान्वयन पक्षका कमजोरीका बारेमा हेर्नुपर्ने बताइन् । उनले घरबाट विद्यालय गएका बालबालिकाले भोगेका पीडा र शिक्षक तथा परिवार वा आफन्तबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुनुपरेका घटनाले समुदायमा लैंगिक तथा जातीय आधारमा हुने गरेका विभेदको न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासको खाँचो औँल्याइन् ।
कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य शान्ति तिवारीले संविधानले दिएका अधिकार प्राप्त हुन नसकेका विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन छलफल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामाथि चर्चा गरिन् । उनले महिलाको श्रमको उचित सम्मान र संरक्षण हुन नसकेकाले क्षमता विकास, पहिचान र सशक्तीकरणका लागि साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
इन्सेकको मानवअधिकार प्रलेख तथा प्रसार विभाग अधिकृत गरिमा विष्टले सन् २०२५ मा महिला अधिकारको अवस्था विषयमा नेपालको संविधानले महिला अधिकारका सवालमा सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्यलगायतका विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् । उनले देशका सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा १५ सय ८० जना महिला पीडित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै साइबर अपराध, यौन हिंसालगायतका घटना बढेको स्मरण गर्दै कानुनको कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती रहेको बताइन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ सय ५६ जना, कोशी प्रदेशमा ६ सय ४० जना, बागमतीमा ६ सय २० जना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय नौ जना गण्डकीमा ४ सय १६ जना र कर्णाली प्रदेशमा ४ सय नौ जना पीडित भएको तथ्यांक इन्सेकले अभिलेख गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य वर्षा लुइँटेलले समाजमा महिलालाई विभिन्न किसिमका लाञ्छना लगाउने गरेका घटनाले देशमा महिलाको अवस्था के छ भन्ने चित्र गरेको स्मरण गर्दै सन् २०२५ मा महिला अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफलबाट राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सानो स्वरले नभइ ठूलो स्वरले बोल्नु पर्ने, अरु सबै बेठीक, म/हामी मात्र ठीक भन्ने भाष्य सिर्जना भएकाले शिक्षाको पाठ्यक्रममा परिवार, समाज र राज्यमा आदर भावका साथ बोल्ने बानी विकास गर्न नागरिक सचेतना र जिम्मेवारीसहित नैतिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।
समान न्यायका लागि विद्यमान संरचनात्मक अवरोधहरू हटाउन, समाजका हानिकारक अभ्यासहरू र नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरूलाई निर्मूल गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बालिका दुलही होइनन्, राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका प्रकाश खतिवडाले नेपालको संविधान, १६औँ पञ्चवर्षीय योजनालगायतका विषयको कार्यान्वयन अवस्थासँगै बालबिवाहका घटना भइरहनुले राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्दै आएको सचेतना र जागरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैंगिक हिंसामा पितृसत्तात्मक सोचबाट परिवर्तन ल्याउन असल र सचेत पुरुषका बारेमा पनि केही जानकारी दिने कार्यक्रम गराउनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
यौनिक तथा अल्प संख्यक समुदायका सुनिता लामाले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा समावेश भएमा लैंगिक हिंसाका घटनामा यौनिक तथा अल्प संख्यक समुदायका बारेमा स्पष्ट तथ्यांक आए/नआएको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
अधिवक्ता नानीछोरी महर्जनले सार्वजनिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा रहेका हिंसा पीडित महिलाको पीडा राख्ने र अभिव्यक्त गर्ने अवस्थाका बारेमा प्रश्न गरिन् ।
शक्ति समूहका सरिना विकले नेपालमा महिलामा पनि दलित समुदायका महिलाहरूमाथि अझ विभेद गरिएका घटनाबारे चर्चा गर्दै जातीय छुवाछुतसँगै नदेखिने गरी जातीय, भाषिक रूपमा समेत दुर्व्यवहारका घटना भएर पनि अभिलेखीकरण हुन नसकेको बताइन् ।
महिलाका लागि महिला अभियन्ता राधा गिरीले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका महिलाहरूले भोगेका पीडाका साथै उनीहरूका विषयमा समाजमा लुकेका पक्षको उजागर गर्नु पर्ने औँल्याइन् । अधिवक्ता पवित्रा आले मगरले समुदायमा आदिवासी जनजाती समुदायका महिला बढी पीडित भएका घटनाले घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना जगाउनुपर्ने बताइन् ।
Source: https://shilapatra.com/detail/180647