HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक प्रदेश स्तरिय अन्तरकृया सम्पन्न
बैशाख ७, २०७८
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूर पश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना र डिसिएको आर्थिक सहयोगमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक प्रदेश स्तरिय अन्तकृया कार्यक्रम मंगलवार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूर पश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुले सरकारको विरोधी नभएर सहयोगीको रुपमा काम गर्ने हुदामानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण गर्न राज्यले जिम्मेवारी हुनु पर्ने बताउनु भयो । अधिबक्ता अच्युत आचार्यले मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि आदेश २०७७ लाई प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, विधायन सभा समितिका अध्यक्ष नेपालु चौधरीले प्रदेश सभासंग कानुन बनाउने अधिकार रहे पनि निर्मित कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकाय आफ्नो संयन्त्र अन्तरगत नरहेकाले कार्यान्वयन गर्न कथिनाई भएको बताउनु भयो । “उहाँले भन्नुभयो— मानव अधिकारको सुरक्षा संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारलाई गृह मनत्रालयद्वारा जारी मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि आदेश २०७७ मा विधायन समिति मार्फत छलफल गरी विधेयक ल्याउन दवाब दिने बताउनु भयो ।” सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीले मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रत्यक्ष नागरिकसंग काम गर्ने हुदा बिभिन्न चुनौती र समस्या भोग्नु पर्ने भएकाले समग्र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार कर्मीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्ने बताउनु भयो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदीले मानव अधिकारकोसुरक्षा र संरक्षणमा नेपाल प्रहरीको पहिलो भुमिका रहेकाले ेवानी संहिता लागु भएदेखी धेरै सुधार भएको बताउदै सुचनाको अधिकारलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक संजाल सुदूर पश्चिम प्रदेश संयोजक टंकप्रसाद ढुङ्गानाले मानव अधिकार रक्षकहरुले सरकारको सहयोगीको भुमिकामा काम गरे पनि उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कुनै पहल नगरेको गुनासो गर्नु भयो । पत्रकारसंघ सुदूर पश्चिम प्रदेश सचिव हरी जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सुरक्षा निकायबाट समयमा र सही सुचना नपाउदा समाचार सम्प्रेशण गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नु भयो । जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष मानव अधिकार कर्मीहरुले अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा कर्तव्य पनि बिर्सिन नहुने बताउनु भयो । सुन्दर जैरुले मानव अधिकार संग सम्बन्धित कानुनको सही कार्यान्वयन गरे गृह मन्त्रालयद्वारा जारी मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि आदेश २०७७ लाई प्रदेश सभामा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।