मानव अधिकार रक्षक विधेयक अलपत्र, सुरक्षा चुनौती बढ्दै !

खुलानजर डटकम । २०८२ पुस १९ गते

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकको पहिचान, सुरक्षा र संरक्षणका लागि तयार पारिएको मानव अधिकार रक्षक विधेयक दुई वर्षदेखि अलपत्र परेपछि प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा जोखिममा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु गरिएको मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिमका सहभागीले विधेयक शीघ्र पारित गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारकी पूर्व उर्जा मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले अरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउने मानव अधिकार रक्षक स्वयं असुरक्षित हुनु गम्भीर विषय भएको बताइन्। उनले प्रदेश सरकारमा रोकिएको मानव अधिकार रक्षक विधेयक पारित गर्न आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले दुई वर्षअघि नै इन्सेक लगायत अधिकारवादी संस्थाको अगुवाइमा तयार पारिएको विधेयक मन्त्रालयमा बुझाइसकिए पनि हालसम्म पारित हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए। विधेयक कर्मचारी तहमा अड्किँदा मानव अधिकार रक्षकहरू थप जोखिममा परेको बताए ।

मानव अधिकार रक्षकहरुलाई पछिल्लो समय थपिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आयोजना गरिएको बताए ।

२०८० साल माघ २३ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरे पनि हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमै अड्किएको छ । कर्मचारीले आ–आफ्नै व्याख्या गर्दा विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको सरोकारवालाको आरोप छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका निमित्त कार्याल्य प्रमुख मानबहादुर कार्कीले समय परिवेशसँगै मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरु पनि फेरिँदै गएको बताए । सोही अनुसार मानव अधिकार रक्षकहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायरा बढाउनुपर्नेम जोड दिए ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गत वर्ष मात्रै कर्णालीमा १४ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएको जानकारी दिँदै अधिकांश पीडित पत्रकार र अधिकारकर्मी रहेको बताए । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकका लागि छुट्टै कानुन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले विधेयक अगाडि नबढाएपछि सरोकारवालाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सहयोग मागेका छन् । आयोगले केन्द्रीयस्तरमा मानव अधिकार रक्षक (सुरक्षा तथा संरक्षण) सम्बन्धी नमुना कानुन बनाउन थालेको र त्यसमा कर्णालीका सुझाव समेटिएको जानकारी दिइएको छ ।
प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षासम्बन्धी कानुन कहिले बन्छ भन्ने अन्योल कायमै रहँदा, जोखिम मोलेर काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरूले भने शीघ्र कानुनी सुनिश्चितताको माग गरिरहेकाे अधिवक्ता गिता काेइरालाले बताइन् ।

सहभागीहरूलाई मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणको ज्ञान र व्यवहारिक प्रयोगमा सक्षम बनाउने, आर्थिक ,सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी अवधारणा बुझाउने र यसको प्रवद्र्धन गर्न व्यवहारिक क्षमता विकास गर्ने, मानव अधिकारका मुद्दाहरू पहिचान गर्न, सरोकारवाला निकायहरू पहिचान र कार्ययोजना निर्माण गर्ने क्षमता विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, व्यवसाय र मानव अधिकार, वातावरणीय अधिकार, लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेद सम्बन्धी ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने, मानव अधिकार, बालअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा मानव अधिकार रक्षक र बालअधिकार समुह तथा सरोकारवालाको भुमिकालाई सशक्त बनाउने तालिमका उद्देश्यहरु रहेका छन् ।

मानव अधिकारको अवधारणागत प्रस्तुति र नेपालमा वर्तमान मानव अधिकारका सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले, नेपालमा मानव अधिकार रक्षकः अवधारणा, अवसर र चुनौतीका विषयमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले, मानव अधिकार तथ्य संकलन सीपका विषयमा इन्सेक प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले, जातीय विभेद तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कानुनी प्रणाली र यसका पक्षहरूका विषयमा अधिवक्ता गीता कोइरालाले, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसीले, समस्या पहिचान र सरोकारवालाको नक्साङ्नका, मानव अधिकार रक्षकको भूमिका विषयमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतकी संयोजक शर्मिला बिसीले सहजीकरण गर्नेछन् ।

त्यस्तै मानव अधिकार र बालअधिकार संरक्षणमा बालअधिकार समूह र मानव अधिकार रक्षकको भूमिका, मानव अधिकार रक्षकका लागि वहस तथा पैरवी रणनीतिका विषयमा समेत प्रस्तुतिकरण गरिनेछ । समापनमा कार्ययोजना निर्माण तथा प्रतिवद्धता समेत गरिनेछ । आइतबारसम्म सञ्चालन हुने तालिममा ३३ जना मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको छ ।

Source: https://khulanajar.com/2026/01/4695/

Source: https://shorturl.at/DKGec

Source: https://shorturl.at/5eiA8