HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मुलुकले माग्दैछ संविधानमा तेस्रो संशोधन !
मिसन टुडे डटकम । २०८२ असोज ३ गते
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा देश भूकम्पपछिको विपत्ति सामना गरिरहेको थियो भने छिमेकी देश भारतले मधेश आन्दोलनको प्रभावको बाहना बनाएर नाकाबन्दी गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन असफल भएकोले लामो संक्रमण र अस्थिरता, माओवादी द्वन्द्वपश्चात्को समायोजनको चौतर्फी दबाबका बीच संविधान जारी भएपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोइरालाले भनेका थिए, ‘यो संविधान एकातिर समावेशी र प्रगतिशील चरित्रले भरिएको छ भने अर्काेतिर जनआंकाक्षाअनुरुप उदार संशोधन प्रक्रियाका माध्यमबाट परिष्कृत हुँदै जाने सम्भावना आफूमा अन्तर्निहित गरेको छ ।’
संविधानको त्यही परिष्कृत हुनसक्ने विशेषताको प्रयोग गर्दै संविधान जारी भएको करिब पाँच महिनापछि नै २०७२ फागुन १६ गते संविधानमा पहिलो संशोधन भयो । उक्त संविधान संशोधन तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानमा भएका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गरिरहेका मागहरू सम्बोधन गर्ने माध्यम बनेको थियो । पहिलोपटक धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधन गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक शब्द थपेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने स्पष्ट व्याख्या गरियो भने निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा तोकिने व्यवस्था गरी स्पष्टता ल्याइएको थियो ।
त्यसपछिको संशोधन २०७७ साल असार ४ गते संविधानको अनुसूची ३ मा गरिएको थियो । उक्त संशोधनमा नेपालको नक्सा परिमार्जन गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समावेश भएको निशान छाप संशोधन गरिएको थियो । यसरी जारी भएपश्चात् दुईपटक संशोधन भइसकेको नेपालको वर्तमान संविधानमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको माग अहिले उठिरहेको छ । पछिल्लोपटक भदौ २३ र २४ गते भएको २८ वर्षमुनिका युवा पुस्ता अर्थात् जेनजीहरूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको मुख्य माग सरकार पूरा कार्यकाल चल्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने रहेको छ ।
त्यसका लागि कतिपय जेनजी अगुवाहरूले अहिले संसद्ले निर्वाचित गर्ने सरकार प्रमुख अब सिधै जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । भलै यसमा फरक मत राख्ने युवाहरू नभएको होइन । यसबाहेक संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति राजनीतिमुक्त हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली आयोग बन्नुपर्नेलगायतका माग पनि युवा पुस्ताले उठाइरहेका छन् । यसबाहेक मधेशकेन्द्रित दल तथा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले पनि विभिन्न विषयमा संविधान संशोधनको माग संविधान जारी भएयता नै गर्दै आएका छन् ।
यसरी हेर्दा अहिलेको संविधानमा तेस्रोपटक संशोधन जरुरी भइसकेको देखिन्छ । भलै त्यो चाँडै नहुन सक्छ । उसो त केही दिन अघिसम्म सत्तामा रहेका दुई ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गर्दा गरेको भनिएको समझदारीमा पनि संविधान संशोधन मुख्य मुख्य एजेण्डाका रूपमा रहेको थियो । तर, सरकार बनेपछि ती दुवै दलहरूले संविधान संशोधनको औपचारिक कुरै नगरी देशको समय बर्बाद पारे । उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्ता बाँडिचुडी चलाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर जनतालाई ढाँटे ।
अन्ततः अनेक असन्तुष्टिहरू दबाएर बसेको युवा पुस्ता सडकमा आएर दुई दिनमै उनीहरूको सत्ता ढाल्यो । अब भने आन्दोलनबाट उदाएको मुख्य शक्तिका रूपमा रहेको युवा पुस्ताले उठाएका मागहरूको दीर्घकालीन संवोधनका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य भइसकेको बुझाइ धेरै नागरिकको रहेको देखिन्छ । तर, यतिखेर संविधान संशोधनका लागि अघिल्ला दुई संशोधनका बेलाजस्तो जनताको प्रतिनिधिहरूको सभा छैन । देश निकै तरल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनाव गराउनका लागि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपश्चात् भदौ २८ गते जारी गरेको एक सन्देशमा प्रयुक्त शब्दहरूले पनि व्यक्त गर्छन् ।
उनले उक्त सन्देशमा भनेका छन्, ‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ । संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् ।’ राष्ट्रपतिले भनेको जस्तो देश विषम परिस्थितिमा रहेका बेला अहिलेको अवस्था आउनुका पछाडि मुख्य जिम्मेवार रहेका राजनीतिक दलहरूले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि संविधानले प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई बहुमतको सहमतिबाट बाहेक अर्काे वैधानिक बाटो दिएको छैन । प्रतिनिधिसभाका लागि ६ महिनापछि फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरू सच्चिने र आन्दोलनपश्चात्को विषम परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउनेतिर जानसक्ने संकेत देखेर होला राष्ट्रपतिले उक्त सन्देशमै भनेका छन्, ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
तत्पश्चात् कुनैपनि राजनीतिक दलले घोषणा गरिएको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने वा त्यसको विरोध गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, जनतामा अहिले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने अहिलेको सरकारको लक्ष्य नै निर्वाचन गराउनु रहेकोले निर्वाचन अनिवार्य हुने दाबी गर्छिन् । यद्धपि तोकिएको मितिमै हुनेमा उनी पनि ढुक्क देखिन्नन् । उनले बिबिसीसँगको कुराकानीमा भनेकी छन्, ‘बरु १५ दिन ढिलो होला, एक महिना ढिलो होला, तर चुनाव हुन्छ ।’
तर, जेनजी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक शक्तिहरू अलमलको स्थितिमा छन् । उनीहरू आफ्नै दलको पुनर्संरचना गर्दै जनतासामु देशको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट एजेण्डासहित आउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् । यतिखेर उनीहरूलाई जनतासामु भोटको अपिल गर्दै जानु सहज छैन । तर, राजनीतिक दलहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर चुनाव समयमै हुने वातावरणमा सहयोग गरे भने अबको ६ महिना नेपालको राजनीतिक जीवनका लागि निकै संवेदशील समय हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिकर्मी विजय गुप्ता पनि अहिलेको सबैभन्दा उत्तम निकास चुनावमा जानु र आउने जनमतबाटै संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाउनु रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि दलहरूले निर्वाचनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्ना–आफ्ना ऐजेण्डाहरू लिएर जाने र जनताले दिएको अभिमतअनुसार सहमतिका आधारमा आउने प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गर्नु नै संवैधानिक बाटो रहेकोमा उनले जोड दिए । उनले धेरै कुराहरू संविधान निर्माणको समयमै सल्टाउन सकिने रहेपनि त्यतिबेला भएका कमजोरीहरूकै कारण अहिले युवा पुस्तामार्फ जनमत विष्फोट भएको उनले बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर पनि अहिले दलहरूकासामु चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको र आगामी चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्दा सबैभन्दा प्रधान भएर आउने बताउँछन् । चुनावमा मुख्यगरी सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषय मुख्यगरी उठ्नसक्ने उनकोे अनुमान छ । राजनीतिक विश्लेषक पिटरले संविधान संशोधन गर्दा प्रत्युत्पादक हुने र लोकतन्त्रका नाममा तनाशाह जन्मिने बाटो नबनोस् भन्नेतिर पनि ख्याल गर्नुपर्ने समेत बताए ।
नेपालगन्जमा जेनजीको प्रदर्शनमा अगुवाइ गरेकामध्ये एक शौरभ शाह अब संविधान संशोधन नगरिकन परिवर्तनबिना सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘अहिले जति जीवन गएको छ त्यो के का लागि भन्दा परिवर्तनका लागि । जुन परिवर्तन संविधान संशोधन नगरी मुमकिन नै छैन,’ शाहले भने । उनले जेनजीको आन्दोलनमा भएको युवाहरूको बलिदानीको सम्मानका लागि पनि संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा अहिलेको स्थिति आउनमा जिम्मेवार दलका मुख्य नेताहरू फेरि जिताउन नहुनेमा जोड दिए ।
शाहले भने, ‘सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुप¥यो, प्रदेश खारेज गर्नुप¥यो, यसले खर्च मात्रै बढाउने काम गरेको छ ।समानुपातिक सांसदहरू किन चाहिन्छ भन्ने पनि छ ।’ शाहले अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानकै आधारमा निकास निकालियो त्यसैगरी आगामी चुनावमै प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकार प्रमुख चुन्ने व्यवस्था गर्न मिल्छ भने त्यसका लागि पनि प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
तर अर्का जेनजी युवा नेपालगन्ज निवासी साहिल अन्सारी भने आगामी प्रतिनिधिसभाबाटै संविधान संशोधनका मुद्दाहरू टुंगो लगाउनु सही विकल्प भएको बताउँछन् ।
उनले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीतर्फ देशलाई लैजानुपर्ने बताए । तर, उनले प्रदेश सरकारको खारेजी वा संघीयता खारेजी सही विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले मलाई के लाग्छ भने प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिनेगरी अधिकार नै दिएको छैन । पहिला प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिऔँ । त्यसपछि काम गरेन भने खारेजीको विकल्प छँदैछ ।’ उनले अहिले जेनजीले उठाएको अर्का महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचारको मुद्दाको निष्पक्ष छानबिनका लागि राजनीतिक दलको प्रभावमुक्त नियुक्ति र अन्य संस्थामा पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
अर्का जेनजी युवा अंकित श्रीवास्तव पनि अहिले युवा आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूको संबोधनका लागि आउने प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । उनले पनि मुख्यगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, संवैधानिक निकायमा राजनीतिभन्दा मेरिटको आधारमा नियुक्ति र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै निश्चित योग्यता भएका व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘योग्यता नै नभएका व्यक्तिले शासन गर्दा यो अवस्था भएको हो । अब योग्यता भएका व्यक्तिले मात्रै जिम्मेवारी पाउनसक्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ,’ श्रीवास्तवले भने ।
युवा अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मी सतिश निरौला पनि निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनाका लागि संशोधन आवश्यक रहेको बताउँछन् । संविधान संसोधनका लागि सर्वपक्षीय सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन वा निर्वाचन पछि दुईतिहाई बहुमतको आधारमा गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । उनले संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संघीयताको खारेजी र राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाली काँग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइराला पनि संविधान निर्माणताका देखिनै संविधान संशोधनको माग उठिरहेकोमा अहिले जेनजी आन्दोलनले त्यसलाई अनिवार्य बनाइदिएको बताउँछन् ।
‘विशेषगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सांसदको सङ्ख्या घटाउने र बढी समावेशी बनाउने मोडेलमा लैजानुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । यसबाहेक सरकार प्रमुखको निर्वाचन र संघीयता सुधारको विषय पनि मुद्दा बन्ने देखिन्छ,’ कोइरालाले भने । नेकपा एमाले बाँकेका सचिव एवं लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रत्न खत्री पनि संविधान संशोधनको विषयमा अब सबै राजनीतिक दलहरू प्रवेश गरिसकेको बताउँछन् । अहिले घोषित मितिमा हुने निर्वाचनमा सबै दलहरूले आफ्नो मुख्य एजेण्डामा संविधान संशोधन बनाउन सक्ने र आउने प्रतिनिधिसभाले संशोधनको मार्ग खोज्ने नै उपयुक्त विकल्प देखिएको उनले मिसन टुडेसँग भने ।
उनले पछिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि संविधान संशोधन एक साझा कार्यक्रम रहेपनि प्राविधिक कारणले त्यसमा घनीभूत छलफल हुन नसकेको दाबी गरे । ‘अहिले २३ र २४ गतेको आन्दोलनले संविधान संशोधनको कुरालाई उठायो । अब हामीले फागुन २१ मा संविधान संशोधनका एजेण्डा बोक्ने, जनताका बीचमा जाने, जनताले जुन दलको एजेण्डामा अभिमत दिन्छन् त्यही अभिमतका आधारमा अर्काे प्रतिनिधिसभाले गर्नेबाहेक अर्काे कुनै बाटो देख्दैनौँ,’ खत्रीले भने ।
अधिकारकर्मी साहिदा शाह पनि संविधानमा देखिएका व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अनेक समस्याहरू देखिएकोले समयानुकूल र सबै समुदायलाई अझ न्यायसंगत बनाउन सीमित तर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछिन् । उनले प्रतिनिधित्व र समावेशीता अझै प्रष्ट बनाउनुपर्ने र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, न्यायालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारसम्बन्धी स्पष्टताका मुद्दा पनि संविधान संशोधनका बेला उठाउनुपर्ने बताइन् ।
पूर्वप्रधानाध्यापक एवं शिक्षिका किरण आचार्यले पनि युवाहरूको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनले अगाडि ल्याएका मागहरू पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नु जरुरी रहेको बताइन् । विशेषगरी स्थायी सरकार, सरकार प्रमुख तानाशाह नहुने व्यवस्था र अति राजनीतिकरण रोक्नेगरी संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । यद्धपि उनले सबैभन्दा ठूलो कुरा नेतृत्व पंक्तिमा हुनुपर्ने इमानदारिता देशका लागि आवश्यक रहेको बताइन् । ‘विश्वकै पुरानोमध्ये एक देश, स्रोतसाधनले भरिपूर्ण देशलाई सबैभन्दा बढी नेतृत्व लिनेहरूमा इमानदारिताको आवश्यकता छ,’ आचार्यले भनिन् ।
शिक्षक छत्रपति सिंहका विचारमा अबको संशोधन जेनजी पुस्ताको मागलाई केन्द्रमा राखेर गरिनु उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘मूलतः जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने संविधान बनाउनु छ । त्यसैले पुराना तथा नयाँ दलहरूले आफ्नो दलहरूको पुनर्संरचना गर्दै घोषणापत्रहरू जेनजीका मुद्दाको आलोकमा निर्माण गरेमा संविधान संसोधनको बाटो अलि सिधा र सकारात्मक हुनसक्छ ।’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख उमा थापागरले पनि जेनजीको आन्दोलनपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता थप महसुस भएको बताइन् ।
उनले संशोधनका लागि संघीय संरचना र अधिकार बाँडफाँट, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको छनौट प्रक्रियामा सुधार, मौलिक हकको कार्यान्वयन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणाली सरल, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने र सुशासन र जवाफदेहिता प्रत्याभूति हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । मानवअधिकारकर्मी भोला महतका विचारमा अहिले संविधान संशोधनको माग संविधानको सही कार्यान्वयन नहुँदा भएको हो ।
उनले भने, ‘संविधानको समग्र कार्यान्वयनको सवालमा केही गम्भीर चुनौतीहरू देखिरहेका छौँ । जबसम्म पूर्णकार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन् तबसम्म संविधान संशोधनका सवाल उठि नै रहन्छन् ।’ महतले नागरिकहरूले मुख्यगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरूको पारदर्शिता, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकारको स्थायित्वका बारेमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकोले यसको संशोधन स्वभाविक विषय भएको बताए । उनले संविधान कुनै एउटा पुस्ता, वर्ग वा विचारधाराको नभई आउने पुस्तासम्मको भएकोले संवेदनशीलता र परिपक्वतासहित मात्रै गर्नुपर्ने बताए । ‘तर, संशोधनको कुरा लोकतन्त्र नमर्नेगरी हुनुपर्छ, संविधानसभाबाट जारी संविधान अझ परिष्कृत हुनेगरी हुनुपर्छ । अनि आउने पुस्ताको अधिकारसमेत ख्याल गरेर कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हिसाबले यसलाई लिनुहुन्न ।’