लोकतन्त्रमा सबैको आवाज सुनिनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख कर्ण

शिरीष न्यूज डटकम । २०८३ साउन ११ गते

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले महिला, दलित तथा विभेदमा परेका जातजाति र समुदायको आवाज बन्ने तथा उनीहरूलाई न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउने दायित्व राज्यका सबै निकाय र सरोकारवालाले साझा रूपमा वहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आम नागरिकको आवाज समान रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले राज्यका सुरक्षा तथा अन्य निकायहरूले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा प्राथमिकताका साथ सुन्ने तर निमुखा र विपन्न नागरिकका गुनासा बेवास्ता हुने गरेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले भने, “आम नागरिकका धेरै गुनासा छन् । राज्यका सुरक्षा लगायतका निकायहरूले दलका नेताहरूको कुरा सुन्छन्, तर निमुखा नागरिकको आवाज सुन्दैनन् । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको मर्मअनुकूल होइन । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकको अधिकार समान हुनुपर्छ, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ । त्यसैलाई मानव अधिकारको वास्तविक सम्मान मान्न सकिन्छ ।”

प्रदेश प्रमुख कर्णले अब नयाँ सोच र सकारात्मक परिवर्तनको नेतृत्व युवापुस्ताबाट सुरु हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी जनचेतना युवा, महिला, दलित तथा राज्यका सेवाबाट टाढा रहेका समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले मधेश प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आग्रहसमेत गरे ।

प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अझ बढी देखिने गरेको उल्लेख गर्दै जातीय विभेद, छुवाछुत, शोषण, दमन तथा अन्य सामाजिक विकृतिहरू न्यूनीकरणका लागि मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राज्यका निकायहरूले समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायले समेत हेर्न नपाउने अवस्था किन सिर्जना गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त आन्दोलनको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे। राज्य आफैंबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।

पूर्व आयुक्त प्याकुरेलले नेपालमा मानव अधिकारका समस्या र चुनौती दिनप्रतिदिन थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणका लागि भएका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको योगदान कहिल्यै बिर्सन नहुने बताए ।

उनले मधेश आन्दोलनमा महिला, पुरुष, दलित, जनजातिलगायत सबै समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै नागरिकको अधिकार समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनका अनुसार अहिले पनि महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, छुवाछुत तथा जातीय विभेदजस्ता समस्या समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार समावेशिता भएकाले यी विभेद अन्त्य नभएसम्म मानव अधिकारको वास्तविक प्रत्याभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।पूर्व आयुक्त प्याकुरेलले सम्मेलनबाट जारी हुने घोषणापत्र कागजमा मात्र सीमित नभई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए मात्र यसको वास्तविक सार्थकता पुष्टि हुने बताए ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनमा श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनी, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओमप्रकाश अधिकारी लगायतले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए।

Source: https://shorturl.at/jovEd

Source: https://shorturl.at/Z6WdY

Source: https://shirishnews.com/2026/07/28/93167/

Source: https://ejanakpurtoday.com/2026/07/28/134894/

Source: https://esamachardainik.com/2026/07/27/7337/

Source: https://sajilopost.com/2026/07/28/56042/