वातावरणीय हकका लागि अध्ययन र अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड धनुषा

नागरिक बाणी डटकम । २०८२ मङ्सिर १४ गते

जनकपुरधाम । वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुले नागरिकका वातावरणीय हकलाई प्रत्युभूति गराउन तथा सरोकारवाला निकायलाई जबाफदेही बनाउन वातावरणको क्षेत्रमा प्रभावकारी अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजना र डिसिएको आर्थिक सहयोगमा मङ्सिर १२ गते लालगढमा बसेको वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठकमा यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

मधेस प्रदेशका आठ ओटै जिल्लामा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरमा भएको वृक्षारोपण तथा नदी, खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन् जस्ता कार्यको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै महोत्तरीको रातु र बकैया खोला, धनुषाको बलान खोला र पर्साको जमुनी लगायतका खोलाहरुको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले चुरे क्षेत्रमा अवैध रुपमा देखिएको बालुवा र गिट्टी निकासी र धुँवा, धुलो प्रदुषित वातावरणले प्रत्यक्ष रुपमा वातावरणमा असर पारिरहेकोले सम्बन्धित निकाय यसप्रति गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वातावरणीय प्रदुषणबाट नागरिकलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको खण्डमा सम्बन्धित निकायलाई दण्डा सजाय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।

वातावरण विज्ञ अजित श्रीवास्तवले बालुवा र गिट्टी संकलन कार्य हुनु पर्नेमा चुरे दोहन तथा बालुवा र गिट्टी अवैध रुपमा उत्खनन गर्ने कार्य भइरहेकोले मापदण्ड अनुरुप भए नभएको कार्यको प्रभावकारी अनुगमन हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

ओम प्रकाश महतो (दिलिप) पर्यावरण संरक्षण प्रतिष्ठानका सचिव तथा पत्रकार फुलगेन महतोले चुरे अवैध उत्खनन् गरिरहेका कारण बाढी आउँदा मानवीय र भौतिक क्षतिबाट नागरिकहरुले दुःख पाइरहेको हुँदा यसलाई रोक्न स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासनको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

अर्थ क्लिन ग्रिन फाउन्डेशनका संस्थापक दिपु ठाकुरले नागरिकको वातावरणीय अधिकारका लागि स्थानीय सरकारले सबै पालिकामा यससँग सम्बन्धित ऐन र कार्यविधि ल्याउनु पर्ने र सो कार्यमा इन्सेकले गठन गरेको सञ्जालले पहलकदमी लिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । जनकपुरधाममा स्थानीय सरकारले फोहोर संकलन गरेपनि त्यसको सहि रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो ।

वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष तथा ग्रिन स्पेश नेपालका अध्यक्ष धिरज साहले प्रदेश स्तरीय सञ्जललाई जिल्ला र स्थानीय तहसम्म लैजाने योजना रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै स्थानीय तहका नागरिकलाई संगठित गरेर स्वच्छ वातावरणीय अभियान चलाउने बताउनु भयो ।

बैठकमा चुरे संरक्षण पर्यटन प्रवबद्र्धन फाउण्डेशन नेपालका अजय साह, सरसफाई अभियानी रामहृदय यादव, वातावरण अभियानता राघवेन्द्र पाण्डेय, उज्यालो समाज नेपालका अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष देवकुमारी महरा, कायापलटका बलराम साह, माइती नेपालका पुरुशोत्तम यादव, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सदस्य जमुना भुजेल लगायतले पालिकासँग जग्गा माग गरेर वृक्षारोपण गर्नु पर्ने, अवैध रुपमा भइरहेको ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्यलाई रोक्न पहलकदमी लिनु पर्ने, दिगो वन व्यवस्थपन तथा रोपिएको विरुवाको संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यका लागि अधिकारकर्मीहरु संगठित भएर लाग्नु पर्ने बेला अएको बताएका छन् ।

Source: https://shorturl.at/XSawx