HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
सुदूरपश्चिममा वातावरणीय मानव अधिकार सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
कैलाली खबर डटकम । २०८३ वैशाख ३१ गते
सुखड । कैलालीको धनगढीमा ‘स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित मानव अधिकार’ भन्ने मूल नारा सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भएको छ । डिसीए परियोजनाको आर्थिक सहयोग तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई वातावरण, व्यवसाय र मानव अधिकारबीचको सम्बन्ध, दायित्व तथा जिम्मेवारीबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
उनले मानव अधिकार रक्षकहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीसँगै राज्यप्रति खबरदारी तथा जवाफदेही बनाउन राज्यले निर्माण गरेका कानुनबारे जानकारी लिन अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथै, मानव अधिकार रक्षकसँग सम्बन्धित वातावरण, मानव अधिकार तथा व्यवसाय र मानव अधिकारका विषयमा समेत जानकारी राख्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग का सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मानबहादुर कार्कीले व्यवसाय र मानव अधिकार, राज्यको दायित्व तथा मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, मानव अधिकारका तीन खम्बा, व्यवसायजन्य क्रियाकलापबाट मानव अधिकारमा पर्ने प्रभाव तथा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
उनले निर्देशक सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएका विषयवस्तु, कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, आयोगको भूमिका तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाबाट अपेक्षा गरिएका उपलब्धिबारे जानकारी दिए । साथै, व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८० र २०८५ कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव नरदिप धामी ले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो गरे । उनले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले पटक–पटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
पत्रकार हरीशचन्द्र बाग ले द्वन्द्व पीडितहरूले लामो समयसम्म न्याय नपाएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखे । मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष विन्द्रा चौधरी ले स्थानीय तहमा मुक्त कमैया, कम्लहरी तथा मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा पुनर्स्थापनामा समस्या भइरहेको उल्लेख गरिन् ।