सेवा प्रवाह सहज बनाउन अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको माग

समाधान डटकम । २०८३ जेठ १ गते

पोखरा । अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वपीडितको सवाल र प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे बिहीबार अन्तक्र्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले सरकारले सुरुवात द्वन्द्वपीडित समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बताइन् ।

जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलताका विगतदेखि सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिन् । उनले ठोस कार्यक्रम ल्याएमा सघाउने प्रतिबद्धता गरिन् । गण्डकी प्रदेश सभा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले द्वन्द्वपीडित समुदायको लागि प्रयाप्त बजेट तथा परिणाममुखी कार्यक्रम नभएको उल्लेख गरिन् । ‘लक्षित समुदायको लागि प्रयाप्त बजेट तथा ठोस आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडित समुदायले नीति, कार्यक्रम र बजेट पार्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पर्छ ।’

उनले वर्गीकरणका आधारमा अशक्त र आर्थिक रुपमा विपन्नलाई प्राथमिकताको आधारमा सीपमूलक तालिम र उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका प्रमुख सहसचिव नितु गर्तौलाले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको आवश्यकता र मागका आधारमा कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरिन् । आयोग पीडितको पक्षमा खम्बा बनेर उभिएको दाबी गर्दै उनले आयोगले पीडितमैत्री निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

एड्भोकेसी फोरम पोखरा संयोजक कुञ्जनी परियारप्यासीले न्याय र परिपुरण द्वन्द्वपीडितको लागि अधिकारको विषय भएको बताइन् । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका सवालमा राज्यका निकाय चुकेको अवस्थामा परिपुरणमो प्रदेश सरकारको भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशले एकीकृत सेवा कार्यालय मार्फत कास्की र नवलपुरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको चर्चा गरिन् । उनले सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै नयाँ आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन् ।

अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले हतारमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा द्वन्द्वपीडित समुदायलाई सेवा लिन कठिनाइ भएको जानकारी दिए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको सहयोग तथा राहत कार्यक्रमको समिक्षा तथा आगामी दिनको सुधारको लागि संस्थाले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दाबी गरे ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल, एड्भोकेसी फोरम र इन्सेकको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित महिलालाई लैंगिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताइन् । सञ्जालका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले प्रदेश सरकारले बनाएका कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रमा द्वन्द्वपीडित समुदायको तर्फबाट दूधराज अधिकारी, पार्वती सिग्देल, अणनाथ बराल, सीता कैनी, विष्णु भट्टराई, कल्पना सुवेदी, रामचन्द्र विक, भीमबहादुर रिजाल, रवीन्द्र घिमिरे, विमल केसी लगायत सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत समस्या सहज बनाउन र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे ।

Source: https://shorturl.at/AXEu7