शान्ति सम्झौताका १४ वर्षः द्वन्द्वपीडितमाथि कुठाराघात

२०७७ मङ्सिर ६ गते

 

संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माण गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने, माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने र द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू निरुपण गरी मानव अधिकार र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारका बिचमा २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको छ ।

शान्ति सम्झौताले लक्षित गरेका प्रमुख मुद्दाहरूमध्ये संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र साशकीय संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । हतियार र लडाकु व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भएको छ । तर, द्वन्द्वपीडित र यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका सरोकार र उनीहरूमाथि भएको अन्याय निरूपणका लागि गरिनुपर्ने अर्थपूर्ण पहलकदमीका रुपमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष र नेपाल सरकारबाट यसको निरुपणका लागि गठन गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई दुःखद् पक्षका रुपमा लिनु पर्दछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा कानुनी साशनप्रति जनताको आशा, भरोसा र विश्वास सुदृढ गर्न नीति, कानुन र गरिएका सम्झौता एवम् सहमतीप्रति राजनीतिक दल, सरकार र सम्बद्ध निकायको जबाफदेहिता अनिवार्य शर्त रहन्छ ।

१.    सत्यको खोजी, न्यायको सुनिश्चितता, परिपूरणको व्यवस्था र संरचनागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाका पीडितहरूको न्यायको सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्न ठोस पहलकदमी हुन नसक्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको हामीले महसुश गरेका छौँ ।

२.    सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संरचनाहरूमा न्यायको माग गरी करिब ६३ हजार द्वन्द्वपीडितले उजुरी दर्ता गरेका छन् । इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा हत्याका घटना १३ हजार २ सय ४८ र बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका ९ सय ३१ घटना अभिलेखित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाल निरुपण गर्न गठित संरचनाले उजुरी दर्तामा मात्र आफ्नो भूमिका सीमित नगरी कानुनको संसोधनमार्फत् विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार कार्यसम्पादन प्रक्रियामा तदारुकता दिन इन्सेक जोडदार माग गर्दछ

३.    द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०७७ वैशाख १४ गतेको आदेश र सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते जारी गरेको परमादेश र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप द्वन्द्वपीडितका सवालमा विद्यमान कानुनहरूको तत्काल संशोधन गर्न इन्सेक जोडदार माग गर्दछ । साथै यससँग सम्बन्धित आवश्यक थप कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न पनि इन्सेक आग्रह गर्दछ ।

४.सम्भावित घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता र द्वन्द्वपीडितको न्याय, दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिवद्धता पुरा गरी द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका सरोकार शीघ्र सुनिश्चित गर्नुका साथै विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दलहरू र नेपाल सरकारसँग इन्सेक जोडदार माग गर्दछौँ ।

Dr. Indira Shrestha

 

 

 

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष