/// Press Releases \\\

२०८० मङ्सिर ५ गते

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष हुन लाग्दा पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित न्याय र परिपूरणबाट विमुख छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक दल र एकपछि अर्को गरी आजसम्मका सरकारहरूले देखाएको उदासिनताप्रति हामी चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको उजागर गर्दै त्यसमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रमुख कार्य एवम् माग हो । आफ्ना प्रियजनहरूको के कारणले हत्या भयो ? उनीहरूलाई किन बेपत्ता पारियो ? वा किन उनीहरूलाई घाइते तुल्याइयो ? लगायतका विषयमा यथार्थ जान्न पाउनु पीडितपक्षको अधिकार हो । तर, विगत १८ वर्षदेखि द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधमा संलग्न दोषी पत्ता लगाउने, तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, पीडित पक्षको तथ्य सङ्कलन, न्याय तथा अन्य परिपूरणको व्यवस्था गरी समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने विषयमा सार्थक कार्य हुन सकेको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एण्टोनियो गुटरेसले कात्तिक १४ गते संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्यायको सवाललाई केन्द्रमा राखी, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई टुुङ्ग्याउन आग्रह गर्नु भएको स्मरण गराउँछौँ । संसदमा विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्न तथा न्याय र परिपूरणको सवालमा गम्भीर हुन राजनीतिक दल र सरकारसँग आह्वान गर्दछौँ ।

डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष