/// Press Releases \\\

२०७९ चैत १६ गते

नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा इन्सेकको धारणा

 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् १९९२ देखि निरन्तर नेपालको मानव अधिकार अवस्थाकाबारेमा अभिलेख गर्दै आएको छ । यसले गरेको अभिलेखमा यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडितको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक तथ्याङ्क सङ्ग्रहित छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म) का क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका तथा घाइतेको विवरण सूची इन्सेकसँग उपलब्ध छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको विवरण समेटेर इन्सेकले द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र प्रकाशन गरिसकेको छ । जसमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय ४८ जना मारिएका र ९ सय ३१ जना बेपत्ता पारिएको उल्लेख छ । द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालयले सन् २०१२ मा प्रकाशन गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनको मुख्य स्रोत समेत हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १५ गतेको बैठकले नेपालको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र पुनस्र्थापना र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएको सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रकाशन गरेको सहिदको सूचीसँग इन्सेकको तथ्याङ्क रुजु गर्दा नाम दोहोरिएको, कतिपय नामहरू छुटेको, कुनै नामका सन्र्दभमा विवरण नै नभएको समेत देखियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गत फागुन १५ गतेको नेपाल राजपत्रमा ८ हजार ४ सय ७० जनालाई सहिदको सूचीमा समावेश गरिएको छ । सूचीकृत सहिदहरूमा अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वकालका मृतक रहेका छन् । इन्सेकले तत्कालीन राज्य व्यवस्था अनुसारका पाँच विकास क्षेत्र अनुसार अभिलेख राखेकोमा हाल सात प्रदेश भएको छ । रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरिएको छ । त्यसैले यी दुई जिल्लालाई अलग्गै राखी अन्य जिल्लाको अभिलेखलाई प्रादेशिक ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा दुबै पक्षबाट गरी देशभर १३ हजार २ सय ४८ जनाको हत्या भएको थियो । जसमा राज्य पक्षबाट ७ हजार ९ सय ५ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार ३ सय ४३ जना रहेका छन् । ५ हजार ३ सय ४३ जनामध्ये माओवादी पक्षबाट ५ हजार ४९ जनाको हत्या भएको थियो ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेकामध्ये इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ हजार १४ जनाको नाम फेला परेको छ भने २ हजार ४ सय ५६ जनाको नाम फेला परेन । फेला परेकामध्ये राज्य पक्षबाट मारिएका ४ हजार ९ सय ५० जना र अन्य पक्षबाट मारिएका १ हजार ६४ जना रहेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित सहिदहरूको सूचीमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका १ हजार ५ सय ८१ जना रहेका छन् । जसमध्ये इन्सेकको अभिलेखमा रहेका १ हजार २ सय ६२ जना छन् । कोशी प्रदेशमा १ हजार १ सय ६७ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेकामा इन्सेकले राखेको अभिलेखमा रहेका ८ सय ४३ जना समेटिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सरकारले ७ सय ९ जनालाई सहिद घोषणा गरेकामा इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ४ सय ९० जना समावेश भएको पाइएको छ ।

यस सन्दर्भमा समग्र तथ्याङ्क यसप्रकार प्रस्तुत गरिएको छः

 त्यसैगरी बागमती प्रदेशका १ हजार १ सय १३ जना सहिदको सूचीमा रहेकामा ९ सय ६५ जना इन्सेकमा अभिलेखित व्यक्तिको नाम रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ८६ जनालाई सहिद घोषणा गरिएकोमा इन्सेकमा अभिलेखित ५ सय ७७ जना समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ५ सय ६७ जनालाई सहिद घोषणा गरिएकामा इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ सय ८ जना समाविष्ट छन् । सुदूरपश्चिमका १ हजार ५ जना सहिदमध्ये इन्सेकको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा रहेका ७ सय ८९ जनाको नाम समावेश छ । त्यसैगरी नवलपरासीका ५८ जना सहिदमध्ये ५० जनाको नाम इन्सेकको अभिलेखमा पनि छ । रुकुमका ५ सय ८४ जना सहिदमध्ये ४ सय ३० जनाको नाम इन्सेकमा पनि अभिलेख छ ।

सरकारले जारी गरेको सूचीमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विभिन्न घटनामा मारिएका कति व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरियो भन्ने एकीन गरिएको भेटिँदैन । पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलन समेत बढेको देखिन्छ ।

कसलाई सहिद मान्ने र कसलाई नमान्ने ? भन्नेबारे विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन लगत्तै यस विषयलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो । तर, प्रतिवेदनहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘आफू मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै आस्थाका लागि जीवन अर्पण गर्ने, मर्छु भन्ने नलागी होमिएका र आर्थिक लाभ केन्द्रित’ भएका गरी लाई तीन प्रकारको सूचीमा राख्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको थियो । दलीय स्वार्थका आन्दोलन, अज्ञात समूहका आक्रमण तथा हत्या, सवारी दुर्घटनालगायतबाट ज्यान गुमाएकालाई पनि सहिद घोषणा गरिनु हुँदैन भन्ने ती आयोगका प्रतिवेदनहरूको जोड थियो । मोदनाथ प्रश्रित तथा नवराज सुवेदी आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सहिद घोषणा गर्नु पर्दछ र यस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीका लागि दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । साथै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मार्गदर्शनअनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूको सूची अगाडि राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया अगाडि बढाउन आवश्यक संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । तसर्थः बेपत्ता पारिएका  व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायको मागअनुसार आवश्यक संशोधनसहित पारित गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई गति दिने कार्यभारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न इन्सेक सरकारसँग माग गर्दछ ।

 

 

 

डा. कुन्दन अर्याल

अध्यक्ष